{"_id":"647f1adcc2cd469dfd0047df","slug":"official-data-says-94-lakh-unique-disability-id-cards-issued-in-india-just-9-in-west-bengal-2023-06-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"UDID Card: भारत में दिव्यांगों के लिए जारी किए 94 लाख यूडीआईडी कार्ड, बंगाल में सिर्फ नौ","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
UDID Card: भारत में दिव्यांगों के लिए जारी किए 94 लाख यूडीआईडी कार्ड, बंगाल में सिर्फ नौ
Tue, 06 Jun 2023 05:15 PM IST
Jeet Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Jeet Kumar
Updated Tue, 06 Jun 2023 05:15 PM IST
सार
सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, अब तक सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 716 जिलों में 94.30 लाख ई-यूडीआईडी कार्ड बनाए जा चुके हैं।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : istock
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
देश भर में दिव्यांगों के लिए जारी किए जा रहे यूडीआईडी कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आधिकारिक आंकड़ों में जानकारी दी गई है कि देश भर में जारी किए गए कुल 94 लाख यूडीआईडी पहचान पत्रों में से अब तक सिर्फ नौ पश्चिम बंगाल से बनाए गए हैं।
विज्ञापन
विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें दिए गए लाभों का लाभ उठाने में मदद करता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, अब तक सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 716 जिलों में 94.30 लाख ई-यूडीआईडी कार्ड बनाए जा चुके हैं।
विज्ञापन
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में सिर्फ नौ कार्ड बनाए गए हैं। हालांकि, यह ज्ञात नहीं है कि पश्चिम बंगाल में विकलांग लोगों के लिए कार्ड जारी करने की एक अलग योजना है या नहीं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि वे कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं।
विज्ञापन
केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आगे बताया कि 50 शहरों में 25-50 सबसे महत्वपूर्ण सरकारी भवनों का ऑडिट किया गया है और वहीं 1,314 भवनों के लिए 562.09 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। कुल 1,711 केंद्रीय और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी भवनों को अभिगम्यता की सुविधाओं के साथ प्रदान किया गया है, जिसमें राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के 611 भवन और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा रेट्रोफिटेड 1,100 केंद्र सरकार के भवन शामिल हैं।