फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Official data SAYS 94 lakh Unique Disability ID cards issued in India, just 9 in WEST Bengal

UDID Card: भारत में दिव्यांगों के लिए जारी किए 94 लाख यूडीआईडी कार्ड, बंगाल में सिर्फ नौ

Tue, 06 Jun 2023 05:15 PM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Tue, 06 Jun 2023 05:15 PM IST
सार

सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, अब तक सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 716 जिलों में 94.30 लाख ई-यूडीआईडी कार्ड बनाए जा चुके हैं।

विज्ञापन
Official data SAYS 94 lakh Unique Disability ID cards issued in India, just 9 in WEST Bengal
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

देश भर में दिव्यांगों के लिए जारी किए जा रहे यूडीआईडी कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आधिकारिक आंकड़ों में जानकारी दी गई है कि देश भर में जारी किए गए कुल 94 लाख यूडीआईडी पहचान पत्रों में से अब तक सिर्फ नौ पश्चिम बंगाल से बनाए गए हैं। 

विज्ञापन


विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें दिए गए लाभों का लाभ उठाने में मदद करता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, अब तक सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 716 जिलों में 94.30 लाख ई-यूडीआईडी कार्ड बनाए जा चुके हैं।
विज्ञापन


आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में सिर्फ नौ कार्ड बनाए गए हैं। हालांकि, यह ज्ञात नहीं है कि पश्चिम बंगाल में विकलांग लोगों के लिए कार्ड जारी करने की एक अलग योजना है या नहीं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि वे कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आगे बताया कि 50 शहरों में 25-50 सबसे महत्वपूर्ण सरकारी भवनों का ऑडिट किया गया है और वहीं 1,314 भवनों के लिए 562.09 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। कुल 1,711 केंद्रीय और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी भवनों को अभिगम्यता की सुविधाओं के साथ प्रदान किया गया है, जिसमें राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के 611 भवन और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा रेट्रोफिटेड 1,100 केंद्र सरकार के भवन शामिल हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed