ओबीसी कमीशन का कार्यकाल बढ़ा, प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की दी जानकारी

इस आयोग का गठन 2017 में हुआ था। इसका लक्ष्य अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची का अध्ययन करना, उसकी वर्तनी या प्रतिलेखन की किसी भी पुनरावृत्ति, अस्पष्टता, विसंगतियों और त्रुटियों का सुधार करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। 

दरअसल, ओबीसी की मौजूदा सूची में वे समुदाय जो केंद्र सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए ओबीसी आरक्षण की योजना का कोई बड़ा लाभ प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उनका पता लगाकर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाना है। ऐसे में नए नियम बनने से केंद्र सरकार की शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए सिफारिशें लागू होने पर इस वर्ग के बड़े पैमाने पर लाभ उठाने की उम्मीद है।

ब्राजील के साथ होंगे चार समझौते
जावड़ेकर ने बताया कि इस बार 26 जनवरी की परेड में ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो मुख्य अतिथि होंगे। कैबिनेट ने ब्राजील के साथ तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में सहयोग समेत चार समझौतों पर दस्तखत के लिए अपनी सहमति दे दी है।