आज से नो बिजली चोरी, गांधीगिरी की तर्ज पर अब ऊर्जागिरी
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आज से नो बिजली चोरी, शुरू करें ऊर्जागिरी। देश के विकास में भागीदार बनेंगे, ऊर्जागिरी सब करेंगे। इन नारों को किसी बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम) ने तैयार नहीं किया है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय देश भर में बिजली चोरी रोकने के लिए गांधीगिरी के तर्ज पर ऊर्जागिरी अभियान आरंभ करने जा रहा है। इन नारों का इस्तेमाल मंत्रालय के इस अभियान के दौरान देश भर में किया जाएगा।
बिजली मंत्रालय के मुताबिक गांधीगिरी की तरह ऊर्जागिरी एक आंदोलन की तरह होगा, जो बिजली चोरी को रोकने से जुड़ा होगा। इससे जुड़ने वाला हर व्यक्ति गर्व महसूस करेगा। तभी तो मंत्रालय की तरफ से बनाए गए नारों में एक नारा यह भी है, क्या आप तैयार हैं ऊर्जागिरी के लिए क्योंकि ऊर्जागिरी आपके और देश के, दोनों के हित में है। एक अन्य नारा है, पूरा देश करेगा ऊर्जागिरी।
मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऊर्जागिरी के तहत बिजली चोरी करने वालों को जेल में भेजने या उन पर जुर्माने के बजाय उन्हें शाबाशी देकर लज्जित करने, उन्हें फूल देकर बिजली चोरी छोड़ने जैसे अभियान चलाए जाएंगे ताकि डर से नहीं बल्कि स्वेच्छा से लोग बिजली की चोरी छोड़ दें।
गोवा में आगामी 16 -17 जून को राज्यों के बिजली मंत्रियों के साथ होने वाली बैठक में बिजली, कोयला, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल बिजली चोरी रोकने के इस अभियान पर चर्चा करेंगे। मंत्रालय के मुताबिक बिजली चोरी रोकने के लिए ऊर्जागिरी अभियान राज्यों के सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता।
मंत्रालय का मकसद यह है कि बिजली चोरी खत्म होने से बिजली कॉमर्शियल लॉस में कमी आएगी जिससे बिजली वितरण की लागत कम होगी और लोगों को सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी।
अब शहर की बिजली के लिए ऊर्जा नामक ऐप
बिजली मंत्रालय अब देश के सभी शहरों से जुड़ी बिजली की पूरी जानकारी के लिए ऊर्जा (अर्बन ज्योति अभियान) नामक ऐप बृहस्पतिवार को गोवा में लांच कर रहा है। फिलहाल इस ऐप पर जाकर देश के 1,222 शहरों की बिजली स्थिति की जानकारी ले सकते हैं।
इस ऐप के जरिए इन शहरों में बिजली की कटौती, बिजली से जुड़ी शिकायतें, उनके समाधान हुए या नहीं, बिजली कनेक्शन के लंबित मामलों की जानकारी होगी। ऐप में इन जानकारियों के आधार पर उस शहर की बिजली वितरण कंपनियों की रेटिंग भी की गई है। बिजली मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जल्द ही इस ऐप से 1,400 शहरों को जोड़ दिया जाएगा।