अब बिना वारंट साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर सकेंगे सब-इंस्पेक्टर

सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में जल्द संसद में संशोधित बिल पेश करेगी। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय बिल का मसौदा तैयार कर चुका है। इसमें अन्य मंत्रालयों द्वारा की गई सिफारिशों को शामिल किया है। इससे पहले यह शक्तियां पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) स्तर के अधिकारियों को प्राप्त हैं।

माना जा रहा है कि इसके चलते साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई की गति बहुत धीमी है। इसकी वजह डीएसपी स्तर के अधिकारियों पर तमाम प्रशासनिक जिम्मेदारियों का होना होता हैं। इस वजह से कई मामलों में संदिग्ध या अपराधी बचकर निकल जाता है।