BJP: 'कई चुनाव हारने के बाद भी नहीं लिया सबक', मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण को लेकर BJP का कांग्रेस पर हमला

इस मुद्दे पर प्रसाद ने कहा, यह कर्नाटक का मामला है, लेकिन इसका राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव होगा। यह कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी की मानसिकता को दर्शाता है। कर्नाटक सरकार ने बजट में मुसलमानों के लिए सरकारी ठेकों में चार फीसदी आरक्षण की घोषणा सार्वजनिक रूप से की है। उन्होंने आगे कहा, अब तक हम केवल नौकरियों में आरक्षण की बात करते थे, लेकिन अब सरकारी ठेकों में भी आरक्षण दिया जा रहा है। उसमें भी चार फीसदी मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया है। 

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सरकारी ठेकों में आरक्षण पूरी तरह असंवैधानिक: रविशंकर प्रसाद
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा धर्म के आधार पर आरक्षण के पूरी तरह खिलाफ है और इसका विरोध करती रहेगी। उन्होंने आगे कहा, भाजपा इसके खिलाफ है और हम इसका विरोध करते रहेंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण भारतीय संविधान के तहत मान्य नहीं है। सरकारी ठेकों में आरक्षण पूरी तरह असंवैधानिक है। इसे केवल सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर अनुमति दी जा सकती है, लेकिन किसी धार्मिक समुदाय को सीधे तौर पर देना मान्य नहीं है। 

आर्थिक अवसरों में समावेशिता के लिए उठाया कदम: कर्नाटक सरकार
कर्नाटक सरकार के इस फैसले के कारण नई सियासी बहस शुरू हो गई है। भाजपा ने इसे सांप्रदायिक पक्षपात करार दिया है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार का कहना है कि यह कदम आर्थिक अवसरों में समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। प्रसाद ने कर्नाटक सरकार और कांग्रेस नेतृत्व पर तीखा हमला किया और मुस्लिम ठेकेदारों के लिए चार फीसदी आरक्षण के फैसले के लिए कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर राजनीतिक लाभ के लिए इस कदम को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। 

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'कई चुनाव हारने के बाद भी सबक नहीं ले रही कांग्रेस'
कांग्रेस पर तंज कसते हुए प्रसाद ने कहा, वे कई बार हारने के बाद भी सबक नहीं ले रहे हैं। कर्नाटक में यह आरक्षण राहुल गांधी के संरक्षण में बढ़ाया गया है। सिद्धारमैया इमें खुद इसकी घोषणा करने की न तो हिम्मत है और न ही राजनीतिक ताकत। उन्होंने आगे राहुल गांधी पर वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी सोचते हैं कि वह इस वोट बैंक की राजनीति से नेतृत्व कर सकते हैं। कांग्रेस जो तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के नए मानक स्थापित कर रही है, वे देश के लिए हानिकारक हैं। 

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