बंगाल: हावड़ा नगर निगम के विभाजन के विधेयक को मंजूरी पर राज्यपाल और सरकार में घमासान

स्पीकर ने अपने विधानसभा कक्ष में कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि राज्यपाल विधेयक को अपनी मंजूरी क्यों नहीं दे रहे हैं। वहीं, धनखड़ से मंजूरी मिलने में देरी पर के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि संवैधानिक बाध्यताएं हैं और मैं वह करूंगी जो मुझे करना चाहिए, और वह वही करेंगे जो उन्हें करना चाहिए।

ममता बनर्जी राज्य के मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के चयन पर विधानसभा परिसर में एक बैठक के इतर बोल रही थीं। धनखड़ और ममता बनर्जी सरकार द्विभाजन विधेयक को लेकर टकराव की राह पर हैं, जिसमें हावड़ा नगर निगम से बल्ली नगरपालिका को बाहर करने का प्रावधान है। राज्यपाल ने रविवार को कहा था कि उन्होंने 24 नवंबर को सवालों के साथ राज्य सरकार को विधेयक वापस भेज दिया था, लेकिन अभी तक आवश्यक स्पष्टीकरण नहीं मिला है। राज्य चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को बताया है कि 22 जनवरी को पांच नगर निगमों और शेष नगर निकायों के लिए 27 फरवरी को चुनाव कराने की योजना है।