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भाजपा कार्यालय के बाहर पीएमसी ग्राहकों का प्रदर्शन, सीतारमण ने दिया आश्वासन
Thu, 10 Oct 2019 01:54 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: Sneha Baluni
Updated Thu, 10 Oct 2019 01:54 PM IST
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भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते पीएमसी खाताधारक
- फोटो : ANI
मुंबई में नरीमन प्वाइंट पर स्थित भाजपा मुख्यालय के बाहर पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव (पीएमसी) बैंक के जमाकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कृष्णा नाम के जमाकर्ता ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि वह क्या कर रहे हैं। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि वह क्या करेंगे। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। मैंने बैंक में जो भी पैसा जमा कराया है उसे मैं दोबारा कभी नहीं कमा पाउंगा।'
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भाजपा के नरीमन प्वाइंट स्थित कार्यालय पहुंची। उन्होंने पार्टी कार्यालय के बाहर पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं के प्रदर्शन पर कहा कि सरकार का मामले से सीधा कोई लेना-देना नहीं है। आरबीआई पूरे मामले को देख रहा है। बैंक खाताधारकों से बात हुई है। कॉरेपोरेटिव बैंक को आरबीआई रेग्युलेट करती है।
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Mumbai: Finance Minister Nirmala Sitharaman arrives at BJP office at Nariman Point. Depositors of Punjab and Maharashtra Cooperative (PMC) Bank are protesting outside the party office. pic.twitter.com/P9fOWmiqfs
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) October 10, 2019
वित्त मंत्री ने कहा, 'वित्त मंत्रालय का इससे कोई लेना-देना नहीं है। सीधे आऱबीआई इसे रेग्युलेट करता है। मेरी तरफ से मैंने अपने मंत्रालय के सचिवों को ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के साथ काम करने के लिए कहा है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हो रहा है।'
उन्होंने कहा, 'कमियों को समझने के लिए आईबीआई के प्रतिनिधि भी होंगे, क्या हुआ यदि आवश्यक हो, तो उन तरीकों को देखें जिनमें संबंधित अधिनियमों में संशोधन करना होगा। यदि संशोधन भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद करते हैं तो उन्हें रेग्युलेट करने में हमारी मदद करें। नियामक को बेहतर बनाने में हमारी मदद करें।'
केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'जो समूह पीएमसी बैंक के मामले को देख रहा है उसमें वित्त मंत्रालय के दो सचिव होंगे। बैठक में आरबीआई के एक उप-गवर्नर स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ताकि भविष्य में ऐसी चीजों को रोकने और नियामक को बेहतर और सशक्त बनाने के लिए हम आवश्यक विधायी कदम उठा सकें। इन उद्देश्यों के साथ यह समूह कार्य करेगा।'