एनएचआरसी ने मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा पर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी

वकील ने तर्क देते हुए कहा कि डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग पांच करोड़ भारतीय अवसाद से पीड़ित हैं। उन्होंने सरकार पर मानसिक रूप से बीमार और अस्वस्थ व्यक्तियों की पहचान करने और कोरोना वायरस के दौरान उनकी देखभाल करने या कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन लोगों के मानवाधिकारों की अवहेलना करने का आरोप लगाया।

मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित आत्महत्या और अपराध के विभिन्न उदाहरणों का हवाला देते हुए, त्रिपाठी ने कहा कि राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मुद्दों पर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 और स्वास्थ्य मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहे हैं। एनएचआरसी ने त्रिपाठी द्वारा दायर पहले की याचिकाओं पर कार्रवाई करते हुए ट्रांसजेंडरों और यौनकर्मियों की दुर्दशा पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा था।