NHRC: झारखंड में आदिवासी लड़की से मारपीट का मामला, एनएचआरसी ने राज्य सरकार और डीजीपी को भेजा नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा कि कथित घटना झारखंड के पलामू जिले में जोगिडीह ग्राम पंचायत के फरमान पर हुई। आयोग के मुताबिक, एनएचआरसी ने मीडिया की उन खबरों पर स्वत: संज्ञान लिया जिनमें कहा गया था कि आदिवासी लड़की पर शारीरिक हमला किया गया और जब उसने अपने परिजनों की पसंद के व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर दिया तो उसका सिर मुंडवाने के बाद उसके गले में जूते की माला डालकर घुमाया गया। एनएचआरसी ने कहा कि इस तरह के एक अनैतिक और गैरकानूनी कृत्य करने वाले अपराधियों को कानून के शासन द्वारा शासित एक सभ्य समाज में बख्शा नहीं जा सकता है।

आयोग का कहना है कि मीडिया रिपोर्ट में जिस बात का जिक्र किया गया है, अगर वह सच है, तो यह ग्राम पंचायत के इशारे पर पीड़िता के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी की स्थिति, पीड़ित लड़की का उपचार और मुआवजा आदि के बारे में जानकारी मांगी गई है।

आयोग पैनल ने कहा कि अधिकारियों से रिपोर्ट में पीड़ित को दिए गए मुआवजे की किस्त की स्थिति की व्याख्या करने की अपेक्षा की जाती है, जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इसके लिए पात्र है। उनसे यह भी उम्मीद की जाती है कि वे पीड़ित लड़की को प्रदान की जाने वाली किसी भी परामर्श की स्थिति के बारे में सूचित करेंगे, जिसने शारीरिक दर्द, अपमान और सामाजिक कलंक का आघात झेला है। आयोग इस दुःखद घटना के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी जानना चाहेगा।

बयान में कहा गया है कि 16 मई को मीडिया में आई खबरों के मुताबिक पीड़िता 20 अप्रैल को शादी के दिन घर से भाग गई थी और 20 दिन बाद गांव लौटी तो उसे सजा दिलाने के लिए पंचायत की बैठक बुलाई गई।