Updates: हमले का डर पाकिस्तान में हड़कंप, PoK में मदरसे बंद; जयशंकर ने EU के विदेश मामलों के प्रभारी से बात की

जयशंकर ने ईयू के विदेश मामलों के प्रभारी से बात की
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को यूरोपीय संघ के अपने समकक्ष काजा कल्लस से बात की और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की। फोन पर बातचीत के बाद, जयशंकर ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की यूरोपीय संघ द्वारा की गई कड़ी निंदा का स्वागत किया। जयशंकर ने एक्स पर कहा, आज शाम काजा कल्लस से बात करके अच्छा लगा। पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की यूरोपीय संघ द्वारा की गई कड़ी निंदा का स्वागत किया। कल्लस ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से भी बात की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव चिंताजनक हैं। मैं दोनों पक्षों से संयम बरतने और स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बातचीत करने का आग्रह करता हूं। तनाव बढ़ने से किसी को कोई फायदा नहीं होता।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया 'एजिंग विथ डिग्निटी' पोर्टल
वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो सरकारी योजनाओं, कल्याणकारी पहलों, स्वास्थ्य सेवाओं और कई संगठनों की तरफ से आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी के लिए एकमात्र स्रोत (वन-स्टॉप रिसोर्स) के रूप में काम करेगा। 'एजिंग विथ डिग्निटी' नामक इस एप के लॉन्च के मौके पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव अमित यादव ने कहा कि यह एक यूज-फ्रेंडली डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों के लिए जानकारी तक आसान पहुंच बनाना है। इस एप को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया। उन्होंने देश के आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तमिलनाडु और उत्तराखंड में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए गए आश्रय गृहों का भी डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया।

President Droupadi Murmu graced the event ‘Ageing with Dignity’ - initiatives for the welfare of senior citizens at Rashtrapati Bhavan. The President said that elder people are link to the past and also guides to the future. She urged all citizens to commit themselves to the… pic.twitter.com/tcoCb2R9yR

— President of India (@rashtrapatibhvn) May 2, 2025

कानूनी बाधाओं के कारण 50 हजार करोड़ से अधिक की संपत्ति की जब्ती अटकी : ईडी
प्रवर्तन निदेशालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति की जब्ती मुकदमेबाजी और स्थगन आदेश के कारण अटकी पड़ी है। इन संपत्तियों को ईडी ने धन शोधन निवारण कानून के तहत अनंतिम रूप से अटैच किया था। संघीय जांच एजेंसी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच के दौरान उन संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच करने का अधिकार है, जिनके बारे में संदेह है कि वे अपराध की आय हैं। इस तरह के अनंतिम आदेश को जारी होने के 180 दिनों के भीतर उक्त कानून के न्यायाधिकरण की ओर से पुष्टि की जानी चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने 2005 से लेकर 2025 तक पीएमएलए के प्रभावी होने के बाद से 1.55 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति अचैट की है, जिनमें से 1.07 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों की पुष्टि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक न्यायाधिकरण की ओर से की जा चुकी है, लेकिन कानूनी बाधाओं के कारण 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती अभी भी अटकी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने वर्ष 2005 से 2025 के बीच कुल 2,789 अटैच के आदेश जारी किए। इनमें से 2,220 की पुष्टि प्राधिकरण की ओर से की जा चुकी है।