Updates: आंध्र प्रदेश सरकार ने IPS सुनील कुमार का निलंबन चार महीने बढ़ाया; ओडिशा- आईओसीएल में लगी भीषण आग
आंध्र प्रदेश में टीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार ने सोमवार को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पीवी सुनील कुमार के निलंबन को चार महीने के लिए यानी 28 अगस्त, 2025 तक बढ़ाने की घोषणा की। यह कार्रवाई राज्य सरकार की तरफ से निलंबित अधिकारी के खिलाफ पिछले वाईएसआरसीपी शासन के दौरान कथित तौर पर बिना अनुमति के विदेश यात्रा करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की पृष्ठभूमि में किया गया है।
मुख्य सचिव के विजयानंद ने एक सरकारी आदेश में कहा, 'सरकार आदेश देती है कि पीवी सुनील कुमार, आईपीएस (1993) की निलंबन अवधि 120 दिनों की अवधि के लिए 28 अगस्त, 2025 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाएगी।' बता दें कि, वाईएसआरसीपी शासन के दौरान बिना पूर्व अनुमति के बार-बार विदेश यात्रा करने के आरोप में सुनील कुमार को 2 मार्च को निलंबित कर दिया गया था। एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली सरकार ने सुनील कुमार पर 2019 और 2024 के बीच जॉर्जिया, यूएई, स्वीडन, यूएसए और यूके की यात्राओं के दौरान कथित रूप से स्वीकृत यात्रा योजनाओं से भटकने का भी आरोप लगाया। विजयानंद ने कहा कि कुमार के निलंबन की समीक्षा के लिए गठित एक समीक्षा समिति ने 21 अप्रैल को एक बैठक की, जिसमें निलंबन को 120 दिनों के लिए बढ़ाने की सिफारिश की गई।
अरुणाचल में बंधक श्रमिक कराए गए मुक्त, मुठभेड़ में तीन उग्रवादी ढेर
पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ के बाद दो में से एक बंधक श्रमिक को उग्रवादियों के चंगुल से मुक्त करा लिया है। लांगडिंग जिले में सुरक्षाबलों की कार्रवाई में तीन उग्रवादी मारे गए। मामले में रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शुक्ला ने बताया कि मुठभेड़ में मारे गए उग्रवादी प्रतिबंधित संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैड (केवाईए) के सदस्य थे। 25 अप्रैल को लांगडिंग जिले के पांगचाओ इलाके में उग्रवादियों ने दो निर्माण श्रमिकों को बंधक बना लिया था। खुफिया इनपुट के आधार पर भारतीय सेना, असम राइफल्स और जिला पुलिस ने रविवार को पांगचाओ इलाके में संयुक्त रूप से अभियान शुरू किया और मुठभेड़ में तीन उग्रवादियों को मार गिराया। एक श्रमिक को मुक्त करा लिया गया है, जबकि दूसरे श्रमिक की तलाश की जा रही है। मुठभेड़ स्थल से स्वचालित हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं।
मणिपुर में दो उग्रवादी गिरफ्तार
मणिपुर के इंफाल पूर्वी जिले से प्रतिबंधित संगठन कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (नोयोन) के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शगोलशेम लेम्बा मीतेई और शगोलशेम रोमेन मैतेई अपनी पार्टी के लिए धन जुटाने में लगे थे। उन्हें रविवार को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा बलों ने शनिवार को तेंगनौपाल जिले के टी मिनौ क्षेत्र से छह आईईडी बरामद किए और इन विस्फोटक उपकरणों को उसी दिन बम निरोधक दल ने निष्क्रिय कर दिया। 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से सुरक्षा बल पूरे मणिपुर में तलाशी अभियान चला रहे हैं।
सोनिया-राहुल ने प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी ने सोमवार को प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। कांग्रेस ने बैठक की तस्वीरें साझा कीं। इसमें दोनों नेता प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इस संगठन को मई 2020 में विश्व की प्रगतिशील ताकतों को एकजुट करने, संगठित करने और जुटाने के मिशन के साथ लॉन्च किया गया था।
ओडिशा में भुवनेश्वर हवाईअड्डे पर फंसे यात्रियों ने रविवार को हंगामा किया। यात्रियों ने आरोप लगाया कि खराब मौसम के कारण कोलकाता जाने वाली कई उड़ानों को भुवनेश्वर भेज दिया गया, जिसके चलते वे घंटों यहां फंसे रहे। यात्रियों ने दावा किया कि यहां भोजन, पानी तक नहीं दिया गया। एक छात्रा ने बताया कि फ्लाइट डायवर्ट करने से परीक्षा देने से चूक गई। भुवनेश्वर हवाईअड्डे के निदेशक प्रसन्ना प्रधान ने कहा कि कोलकाता जाने वाली आठ उड़ानों को भुवनेश्वर भेज दिया गया। इनमें छह उड़ानों को अस्थायी ठहराव के बाद कोलकाता लौटने की अनुमति दे दी गई। हालांकि, अधिकारी ने बताया कि स्पाइसजेट की दो उड़ानें देर शाम तक यहां रुकी रही हैं, क्योंकि भुवनेश्वर हवाईअड्डा स्पाइसजेट के लिए गैर-परिचालन हवाईअड्डा है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन (84) का रविवार को बंगलूरू में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। डॉ. कस्तूरीरंगन का 25 अप्रैल को बंगलूरू स्थित उनके आवास पर निधन हो गया था। उनके पार्थिव शरीर को जनता के दर्शन के लिए रमन अनुसंधान संस्थान (आरआरआई) में रखा गया, जहां केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यपाल थावरचंद गहलोत समेत कई लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी।
मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता निरवा ने पांच शावकों को जन्म दिया है। सीएम मोहन यादव ने रविवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इसके साथ ही पार्क में चीतों और शावकों की संख्या 29 हो गई है। दो चीतों को हाल ही में गांधी सागर अभयारण्य भेजे जाने के बाद देश में चीतों की कुल संख्या अब 31 है।
त्रिपुरा सरकार शराब से बढ़ती आय से खुश, दुकान मालिक नाखुश
त्रिपुरा में शराब की बिक्री से राजस्व पिछले कुछ वर्षों से 12 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। इससे सरकार खुश है, लेकिन इस कारोबार से जुड़े लोग नाखुश हैं। शराब (आईएमएफएल) का कारोबार करने वाले व्यापारियों का दावा है कि राजस्व में यह वृद्धि वास्तव में लाइसेंस फीस बढ़ने के कारण हुई है। राज्य आबकारी संगठन के उपायुक्त केशव सिन्हा ने बताया कि आबकारी शुल्क संग्रह वित्त वर्ष 2017-18 के 186.96 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 484.09 करोड़ रुपये हो गया। सिन्हा ने कहा कि राज्य में पिछले आठ वर्षों में राजस्व संग्रह में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। शराब की खपत बढ़ रही है, जैसा कि आबकारी शुल्क के संग्रह में वृद्धि के रुझान से पता चलता है। हम सभी उपायों को लागू करके अधिक से अधिक राजस्व एकत्र करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। शराब की दुकान के मालिक इससे खुश नहीं हैं। अगरतला में शराब की दुकान के मालिक अमल चंद्र लोध ने कहा कि राजस्व संग्रह त्रिपुरा में शराब की वास्तविक खपत को नहीं दर्शाता है, क्योंकि सरकार ने लाइसेंस शुल्क में अत्यधिक वृद्धि कर दी है।
केरल की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़के के यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को 47 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। नाबालिग लड़के के यौन उत्पीड़न का यह मामला पिछले साल सामने आया था। कोट्टायम स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट जज सतीश कुमार वी ने 41 वर्षीय सिजोमन को पॉक्सो के तहत दर्ज मामले में दोषी ठहराते हुए 47 साल की सजा सुनाई है। कोट्टायम पुलिस ने बताया कि पिछले साल अगस्त में सिजोमन ने एक नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया था। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया था।
पिछले वर्ष हुए मोटरसाइकिल विस्फोट मामले में फरार आरोपी अमरजीत वर्मा को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार कर लिया। यह अवैध विस्फोटकों के परिवहन से जुड़ा था। एनआईए की ओर से एक बयान के अनुसार, झारखंड के धनबाद जिले के निवासी अमरजीत वर्मा को रविवार दोपहर कोलकाता हवाई अड्डे के पास दमदम इलाके से गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया। वर्मा घटना के बाद से फरार चल रहा था। एनआईए ने 9 अप्रैल को मामले से जुड़े नौ स्थानों पर छापे मारे थे, जिसमें वर्मा के चिरकुंडा, झारखंड स्थित आवास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए थे। इसके बावजूद वर्मा फरार हो गया था। तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी से उसका ठिकाना पता चला, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। अगस्त 2024 में हुए मोटरसाइकिल विस्फोट के बाद शुरू हुई जांच में वर्मा की अवैध विस्फोटक व्यापार में संलिप्तता उजागर हुई थी। विस्फोट उस समय हुआ जब उसका साथी जॉयदेब मंडल (उर्फ बबलू मंडल) अवैध रूप से विस्फोटक ले जा रहा था।
समुद्र में चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने गंभीर रूप से घायल एक मछुआरे को बचाया है। यह मछुआरा गुजरात के पिपावाव से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में समंदर के बीचों-बीच एक नाव पर सवार था। हालांकि, आईसीजी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि मछुआरे को क्या समस्या थी।
आईसीजी ने सोमवार को बचाव अभियान की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में साझा करते हुए लिखा, बल के पिपावाव स्थित मरीन रेस्क्यू सब सेंटर ने सी-419 जहाज को लगभग 100 किमी दक्षिण पूर्व में मछुआरों की नाव- संस्कृति सागर से घायल युवक को बचाने के लिए तैनात किया। आईसीजी ने कहा, मरीज को रास्ते में ही स्थिर कर दिया गया और आगे की चिकित्सा देखभाल के लिए सुरक्षित रूप से सौंप दिया गया। इससे पहले 24 अप्रैल को आईसीजी ने जाफराबाद से लगभग 90 किमी दूर एक मछुआरे को बचाया था, जो सीने के दर्द से कराह रहा था।
सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल के आदेश के बाद बेरोजगार हुए 25,753 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों में से 400 से अधिक लोगों ने सोमवार को दक्षिण कोलकाता में हाजरा क्रॉसिंग को जाम कर दिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की मांग की। 2016 डब्ल्यूबीएसएससी भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद दागी करार दिए जाने पर प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा जाहिर किया, जिसके कारण व्यस्त आशुतोष मुखर्जी रोड-हाजरा रोड क्रॉसिंग पर करीब एक घंटे तक यातायात ठप रहा।
उन्होंने अदालत के निर्देश के बाद 31 दिसंबर तक काम पर बहाल होने या कम से कम काम करने की अनुमति देने की मांग की, जिसमें कुछ शिक्षकों को अस्थायी रूप से काम जारी रखने की अनुमति दी गई। जब पुलिस ने उन्हें लगभग 1 किमी दूर कालीघाट इलाके में सीएम के आधिकारिक आवास की ओर बढ़ने से रोकने की कोशिश की, तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ हाथापाई की और सड़क के बीच में बैठ गए। उनमें से कुछ को पुलिस की प्रतीक्षा कर रहे वाहनों में चढ़ने के लिए मजबूर किया गया, जबकि अन्य को सड़क के किनारे जाने के लिए राजी किया गया।
एक प्रदर्शनकारी, जो सड़क के बीच में लेटी हुई महिला थी, ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा हाथ जोड़कर उसे एक तरफ हटने के लिए कहने के बाद भी हिलने से इनकार कर दिया। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने अपनी ओएमआर शीट की तस्वीर दिखाते हुए एसएससी पर कूच बिहार में स्कूलों के जिला निरीक्षक को सौंपी गई "विशेष रूप से दागी नहीं" उम्मीदवारों की सूची से उसका नाम बाहर करके "विभाजनकारी खेल" खेलने का आरोप लगाया।
एक शिक्षक ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, '2016 से पहले एसएससी परीक्षा को निष्पक्ष रूप से पास करने के बावजूद हम सामाजिक अपमान का सामना कर रहे हैं।' 'अगर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के कारण वह दागी और बेदाग उम्मीदवारों के बीच अंतर नहीं कर सकता है, तो राज्य सरकार हमें अलग-थलग क्यों कर रही है?' बाद में कोर्ट ने "बेदाग" शिक्षकों को 31 दिसंबर तक पद पर बने रहने की अनुमति दी, लेकिन यह राहत ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को नहीं दी गई।
मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को डिंडीगुल जिले की एक विशेष अदालत को 2.1 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति के मामले में डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री आई पेरियासामी और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया। जस्टिस पी वेलमुरुगन ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं पर यह निर्देश दिया, जिसमें पेरियासामी और उनके परिवार के सदस्यों को मामले से मुक्त करने के विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी।
विशेष न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए न्यायमूर्ति वेलमुरुगन ने विशेष न्यायालय को प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करने और छह महीने के भीतर इसे पूरा करने का निर्देश दिया। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि पेरियासामी ने 2006 से 2010 के बीच मंत्री रहते हुए अपने और अपनी पत्नी पी सुशीला तथा बेटों पी सेंटिलकुमार और पी प्रभु के नाम पर 2.1 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की थी, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी। डिंडीगुल जिले की एक विशेष अदालत ने मामले से सभी चार लोगों को बरी कर दिया था। इसे चुनौती देते हुए डीवीएसी ने 2018 में वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की। पेरियासामी मौजूदा डीएमके सरकार में ग्रामीण विकास, पंचायत और पंचायत संघ के विभागों को संभालते हैं। -
ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के पारादीप में जीरो प्वाइंट के पास आईओसीएल परिसर में टेक्नो माउंट एंड मेटल क्राफ्ट कंपनी के पाइप स्टॉकयार्ड में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए पांच से अधिक दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।
#WATCH | Jagatsinghpur, Odisha: A massive fire broke out in the pipe stockyard of Techno Mount and Metal Craft Company in the IOCL premises near Zero Point in Paradip. More than five fire tenders rushed to the spot to douse the fire pic.twitter.com/kj5IJl3yS2
— ANI (@ANI) April 28, 2025
हिंदी को बढ़ावा देना सिर्फ कुछ विभागों की ज़िम्मेदारी नहीं: जितेंद्र सिंह
केंद्रीय कार्मिक एवं लोक शिकायत राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में हितधारकों से हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने का आह्वान किया मंत्रालय की ओर से आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी को बढ़ावा देना सिर्फ कुछ विभागों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज की सामूहिक पहल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदी के इस्तेमाल में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन अब भी सभी हितधारकों को निरतंर प्रयास करते रहना होगा |
राज्य मंत्री ने बताया कि कुछ क्षेत्रों में हिंदी के योग्य शिक्षकों की कमी है। सिंह का मानना है कि केवल वास्तविक, दिन-प्रतिदिन की प्रतिबद्धता के माध्यम से ही हम शासन-प्रशासन के सभी क्षेत्रों में हिंदी को मुख्यधारा में ला सकते हैं। उन्होंने बताया कि दक्षिण भारत की नई पीढ़ी की हिंदी सीखने की उत्सुकता एक सांस्कृतिक बदलाव का संकेत है।
सीपीआई(एम) की राज्य समिति ने पूर्व लोकसभा सांसद बंसा गोपाल चौधरी को अनैतिक आचरण और नैतिक पतन के आरोपों में पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी मुखपत्र गणशक्ति के अनुसार, यह फैसला आंतरिक शिकायत समिति की सिफारिश पर लिया गया। खबरों के मुताबिक, मुर्शिदाबाद की एक महिला पार्टी कार्यकर्ता ने चौधरी पर सोशल मीडिया के जरिये अश्लील संदेश भेजकर परेशान करने का आरोप लगाया था। पार्टी ने कहा कि पश्चिम बर्धमान जिला समिति सदस्य चौधरी को सुधारने के प्रयास नाकाम रहने के बाद उन्हें निष्कासित किया गया। चौधरी आसनसोल से पूर्व सांसद और वाममोर्चा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पार्टी ने स्पष्ट किया कि नैतिक पतन के मामलों पर उनकी शून्य सहनशीलता की नीति है।
भाजपा ने वेंकट सत्यनारायण को बनाया राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार
भाजपा ने आंध्र प्रदेश से आगामी राज्यसभा उपचुनाव के लिए सोमवार को पी वेंकट सत्यनारायण को अपना उम्मीदवार घोषित किया। सत्यनारायण (64) पश्चिम गोदावरी जिले के भीमावरम से भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, जिनका आरएसएस से पुराना संबंध है।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति में एनडीए उम्मीदवार के नाम का खुलासा किया। सत्यनारायण एक वकील हैं, जिन्होंने भीमावरम में पार्टी में कई भूमिकाएं निभाई। 2018 से 2019 के बीच आंध्र प्रदेश के लिए पार्टी के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया। वाईएसआरसीपी के पूर्व नेता वी विजयसाई रेड्डी के राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद यह सीट रिक्त हो गई, जिसके लिए उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया।
पहलगाम हमले के बाद, जिसमें ओडिशा के एक व्यक्ति की जान चली गई, राज्य सरकार ने वर्षों से अवैध रूप से विदेशी नागरिकों को जारी किए गए राशन कार्ड रद्द करने का फैसला किया है। मामले में राज्य के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री केसी पात्रा ने बताया कि सभी जिला कलेक्टरों को राज्य में रहने वाले पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और बर्मी नागरिकों को जारी किए गए राशन कार्ड तुरंत रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा, 'आतंकवादी हमले के बाद हमने अपना रुख सख्त कर लिया है। राज्य भर में रहने वाले विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित लाभ नहीं मिलना चाहिए।' मंत्री ने कहा कि वर्षों से अवैध रूप से विदेशी नागरिकों को जारी किए गए राशन कार्ड तुरंत रद्द किए जाने चाहिए। पात्रा ने कहा कि विदेशी नागरिक ज्यादातर राज्य के तटीय क्षेत्र में स्थित बालासोर, केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर जिलों में रहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रशासन जल्द ही लाभ उठाने वाले विदेशियों की पहचान करेगा। राज्य सरकार ने 11 पाकिस्तानियों के अलावा अब तक राज्य में अवैध रूप से रह रहे 3,738 बांग्लादेशियों की पहचान की है। हालांकि, गृह विभाग के सूत्रों ने बताया कि राज्य में बर्मी लोगों की संख्या के बारे में सरकार के पास कोई डेटा नहीं है।
पिछले महीने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, जो गृह विभाग के प्रभारी भी हैं, ने कहा कि राज्य ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे 3,738 घुसपैठियों की पहचान की है। सबसे ज्यादा 1,649 बांग्लादेशी केंद्रपाड़ा जिले में हैं, इसके बाद जगतसिंहपुर में 1,112, मलकानगिरी में 655 और नबरंगपुर में 106 हैं।
