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Update: आठ सांसदों को लोकमत संसदीय पुरस्कार; गुजरात- 44 लाख मतदाता नहीं हो सके मैप, 74 लाख के फॉर्म नहीं जमा
Wed, 17 Dec 2025 11:15 PM IST
हिमांशु चंदेल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: हिमांशु चंदेल
Updated Wed, 17 Dec 2025 11:15 PM IST
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आज की बड़ी खबरें।
- फोटो : अमर उजाला
लोकमत संसदीय पुरस्कार 2025 के तहत बुधवार को यहां आठ सांसदों को उनके उल्लेखनीय संसदीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में समाजवादी पार्टी की पहली बार सांसद बनीं इकरा चौधरी और डीएमके नेता टी आर बालू प्रमुख रहे।
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कैराना से लोकसभा सांसद इकरा चौधरी को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ नवोदित महिला सांसद का पुरस्कार दिया गया, जबकि टी आर बालू को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से नवाजा गया। पुरस्कार समारोह में पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी, आध्यात्मिक गुरु आचार्य लोकेश मुनि, लोकमत मीडिया समूह के अध्यक्ष विजय दर्डा और लोकमत के प्रधान संपादक राजेंद्र दर्डा उपस्थित रहे।
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भाजपा नेताओं में संगीता कुमारी सिंहदेव को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद, जबकि जगदंबिका पाल को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार प्रदान किया गया। राज्यसभा श्रेणी में नामित सदस्य सुधा मूर्ति को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ नवोदित महिला सांसद और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा, तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद, जबकि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया। यह लोकमत संसदीय पुरस्कारों का छठा संस्करण था।
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अहमदाबाद के दस स्कूलों को बम की धमकी
अहमदाबाद में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब शहर के 10 स्कूलों को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गईं। सभी स्कूलों को खाली कराया गया और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुलिस, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीमों ने स्कूल परिसरों में गहन तलाशी अभियान चलाया। कई घंटों की जांच के बाद कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला।
पुलिस ने बाद में बताया कि यह धमकी पूरी तरह फर्जी (होअक्स) निकली। हालांकि, एहतियात के तौर पर सभी जरूरी सुरक्षा कदम उठाए गए। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि धमकी भरा ई-मेल किसने और क्यों भेजा। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रक्षा भूमि से जुड़े कानूनी विवादों का तेजी से करें निपटारा, रक्षा संपदा दिवस पर बोले राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को रक्षा संपदा दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा भूमि से जुड़े कानूनी विवादों को तेजी से निपटाने और विभाग की क्षमता को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन मुकदमों में समय और संसाधन दोनों की खपत होती है, इसलिए इनसे निपटने की क्षमता को अधिक बुद्धिमान और अनुमानित बनाने के तरीके तलाशे जाने चाहिए। रक्षा मंत्री ने एक ऐसी प्रणाली बनाने की सिफारिश की, जहां मामलों का समय, वर्तमान स्थिति, अगली सुनवाई की तारीख, कानूनी सलाहकारों का प्रदर्शन और वित्तीय जोखिम जैसी जानकारी वास्तविक समय में और एक ही जगह पर उपलब्ध हो सके। राजनाथ ने बेहतर भूमि रिकॉर्ड, मजबूत दस्तावेजीकरण और नागरिक अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय पर बल दिया, ताकि हम प्रतिक्रियाशील मुकदमेबाजी प्रबंधन से निवारक भूमि शासन की ओर बढ़ सकें। उन्होंने पुरानी किराया वसूली और पट्टे के अनुपालन जैसे मामलों के समाधान के लिए हर साल वार्षिक चुनौती वक्तव्य पेश करने का भी सुझाव दिया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को रक्षा संपदा दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा भूमि से जुड़े कानूनी विवादों को तेजी से निपटाने और विभाग की क्षमता को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन मुकदमों में समय और संसाधन दोनों की खपत होती है, इसलिए इनसे निपटने की क्षमता को अधिक बुद्धिमान और अनुमानित बनाने के तरीके तलाशे जाने चाहिए। रक्षा मंत्री ने एक ऐसी प्रणाली बनाने की सिफारिश की, जहां मामलों का समय, वर्तमान स्थिति, अगली सुनवाई की तारीख, कानूनी सलाहकारों का प्रदर्शन और वित्तीय जोखिम जैसी जानकारी वास्तविक समय में और एक ही जगह पर उपलब्ध हो सके। राजनाथ ने बेहतर भूमि रिकॉर्ड, मजबूत दस्तावेजीकरण और नागरिक अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय पर बल दिया, ताकि हम प्रतिक्रियाशील मुकदमेबाजी प्रबंधन से निवारक भूमि शासन की ओर बढ़ सकें। उन्होंने पुरानी किराया वसूली और पट्टे के अनुपालन जैसे मामलों के समाधान के लिए हर साल वार्षिक चुनौती वक्तव्य पेश करने का भी सुझाव दिया।
दो जनवरी से दिल्ली-शंघाई के बीच उड़ान रोज
चीन ईस्टर्न एयरलाइंस 2 जनवरी से दिल्ली-शंघाई मार्ग पर अपनी उड़ान सेवाओं का विस्तार कर रही है। अब यह उड़ान सप्ताह में तीन बार के बजाय रोज होगी। एयरलाइन ने बताया कि यात्रियों और व्यापारिक भागीदारों की जबरदस्त मांग के चलते यह तेजी से विस्तार किया गया है। कोविड के बाद यह मार्ग 5 साल के अंतराल के बाद फिर से शुरू हुआ है। जानकारी के अनुसार, एयरलाइन जल्द ही कोलकाता-कुनमिंग उड़ान फिर से शुरू करने और मुंबई-शंघाई मार्ग शुरू करने की भी योजना बना रही है।
अमेरिका ने ठगों पर सीबीआई की कार्रवाई की सराहना की
अमेरिका ने साइबर अपराध के एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कार्रवाई की सराहना की है, जिसने अमेरिकी नागरिकों से 77.55 करोड़ रुपये की ठगी की थी। अमेरिका ने इस कार्रवाई को भारत-अमेरिका साझेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बताया है। एफबीआई से मिले इनपुट के आधार पर सीबीआई ने पिछले सप्ताह नोएडा में 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इस दौरान दिल्ली और कोलकाता में तलाशी के बाद 1.88 करोड़ रुपये, 34 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। यह गिरोह 2022 से 2025 के बीच खुद को अमेरिकी सरकारी अधिकारी बताकर नागरिकों को धमकाता था कि उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स की डिलीवरी में हुआ है, जिसके बाद उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इस तरह वे पीड़ितों को क्रिप्टोकरंसी वॉलेट और विदेशी बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करते थे। एजेंसी
अफगान के स्वास्थ्य मंत्री नूर जलाल दिल्ली पहुंचे
अफगानिस्तान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री मौलवी नूर जलाल जलाली अपने पहले आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचे हैं। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
विदेश मंत्रालय (एमईए) ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि यह दौरा अफगानिस्तान के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के प्रति भारत के स्थायी समर्थन को दर्शाता है और सार्थक चर्चा की उम्मीद है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच लगातार हो रहे उच्चस्तरीय आदान-प्रदान की शृंखला का हिस्सा है। इससे पहले अक्तूबर में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और नवंबर में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन अजीजी भी भारत का दौरा कर चुके हैं।
चीन ईस्टर्न एयरलाइंस 2 जनवरी से दिल्ली-शंघाई मार्ग पर अपनी उड़ान सेवाओं का विस्तार कर रही है। अब यह उड़ान सप्ताह में तीन बार के बजाय रोज होगी। एयरलाइन ने बताया कि यात्रियों और व्यापारिक भागीदारों की जबरदस्त मांग के चलते यह तेजी से विस्तार किया गया है। कोविड के बाद यह मार्ग 5 साल के अंतराल के बाद फिर से शुरू हुआ है। जानकारी के अनुसार, एयरलाइन जल्द ही कोलकाता-कुनमिंग उड़ान फिर से शुरू करने और मुंबई-शंघाई मार्ग शुरू करने की भी योजना बना रही है।
अमेरिका ने ठगों पर सीबीआई की कार्रवाई की सराहना की
अमेरिका ने साइबर अपराध के एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कार्रवाई की सराहना की है, जिसने अमेरिकी नागरिकों से 77.55 करोड़ रुपये की ठगी की थी। अमेरिका ने इस कार्रवाई को भारत-अमेरिका साझेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बताया है। एफबीआई से मिले इनपुट के आधार पर सीबीआई ने पिछले सप्ताह नोएडा में 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इस दौरान दिल्ली और कोलकाता में तलाशी के बाद 1.88 करोड़ रुपये, 34 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। यह गिरोह 2022 से 2025 के बीच खुद को अमेरिकी सरकारी अधिकारी बताकर नागरिकों को धमकाता था कि उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स की डिलीवरी में हुआ है, जिसके बाद उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इस तरह वे पीड़ितों को क्रिप्टोकरंसी वॉलेट और विदेशी बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करते थे। एजेंसी
अफगान के स्वास्थ्य मंत्री नूर जलाल दिल्ली पहुंचे
अफगानिस्तान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री मौलवी नूर जलाल जलाली अपने पहले आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचे हैं। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
विदेश मंत्रालय (एमईए) ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि यह दौरा अफगानिस्तान के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के प्रति भारत के स्थायी समर्थन को दर्शाता है और सार्थक चर्चा की उम्मीद है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच लगातार हो रहे उच्चस्तरीय आदान-प्रदान की शृंखला का हिस्सा है। इससे पहले अक्तूबर में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और नवंबर में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन अजीजी भी भारत का दौरा कर चुके हैं।
महिला क्रू मेंबर से अनुचित व्यवहार, बुजुर्ग यात्री पर मामला दर्ज
दम्माम (सऊदी अरब) से आए एक विमान में महिला केबिन क्रू सदस्य से अनुचित व्यवहार करने के आरोप में एक बुजुर्ग यात्री के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, लगभग 60 वर्षीय यात्री पर आरोप है कि उसने उड़ान के दौरान महिला क्रू सदस्य को अनुचित तरीके से छुआ। फ्लाइट के यहां उतरने के बाद केबिन क्रू ने 13 दिसंबर को हवाई अड्डा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, आरोपी यात्री ने इसे महज एक दुर्घटना बताया है।
कर्नाटक में 2023-24 से अब तक 2,800 से अधिक किसानों ने की आत्महत्या
कर्नाटक में वित्त वर्ष 2023-24 से अब तक कुल 2,809 किसानों ने आत्महत्या की। विधानसभा में राज्य के कृषि मंत्री एन. चेलुवरायस्वामी ने एक लिखित उत्तर के माध्यम से यह जानकारी साझा की। इसके साथ ही कर्नाटक देश में किसान आत्महत्याओं के मामलों में दूसरे स्थान पर है। शीत सत्र में भाजपा विधायक अरविंद बेल्लाड के सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि 2023-24 में 1,254, 2024-25 में 1,178 और 2025-26 (अब तक) 377 किसानों ने आत्महत्या की।
पांच लाख का इनामी पीएफआई का अंतिम वांछित गिरफ्तार
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 2019 के रामलिंगम हत्याकांड मामले में फरार छठे और अंतिम घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी पर 5 लाख रुपये का इनाम था। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद अली जिन्ना, जो प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) का पूर्व जिला अध्यक्ष था, रामलिंगम की नृशंस हत्या की साजिश में शामिल था। एनआईए ने तमिलनाडु पुलिस के सहयोग से उसे पकड़ा। इसके अलावा एजेंसी ने एक अन्य आरोपी अस्मत को भी गिरफ्तार किया है, जिसने जिन्ना समेत अन्य फरार अपराधियों को कई वर्षों तक छिपाए रखा था। इस गिरफ्तारी के साथ ही मामले के सभी 6 घोषित वांछित अपराधी अब पकड़े जा चुके हैं।
दम्माम (सऊदी अरब) से आए एक विमान में महिला केबिन क्रू सदस्य से अनुचित व्यवहार करने के आरोप में एक बुजुर्ग यात्री के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, लगभग 60 वर्षीय यात्री पर आरोप है कि उसने उड़ान के दौरान महिला क्रू सदस्य को अनुचित तरीके से छुआ। फ्लाइट के यहां उतरने के बाद केबिन क्रू ने 13 दिसंबर को हवाई अड्डा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, आरोपी यात्री ने इसे महज एक दुर्घटना बताया है।
कर्नाटक में 2023-24 से अब तक 2,800 से अधिक किसानों ने की आत्महत्या
कर्नाटक में वित्त वर्ष 2023-24 से अब तक कुल 2,809 किसानों ने आत्महत्या की। विधानसभा में राज्य के कृषि मंत्री एन. चेलुवरायस्वामी ने एक लिखित उत्तर के माध्यम से यह जानकारी साझा की। इसके साथ ही कर्नाटक देश में किसान आत्महत्याओं के मामलों में दूसरे स्थान पर है। शीत सत्र में भाजपा विधायक अरविंद बेल्लाड के सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि 2023-24 में 1,254, 2024-25 में 1,178 और 2025-26 (अब तक) 377 किसानों ने आत्महत्या की।
पांच लाख का इनामी पीएफआई का अंतिम वांछित गिरफ्तार
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 2019 के रामलिंगम हत्याकांड मामले में फरार छठे और अंतिम घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी पर 5 लाख रुपये का इनाम था। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद अली जिन्ना, जो प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) का पूर्व जिला अध्यक्ष था, रामलिंगम की नृशंस हत्या की साजिश में शामिल था। एनआईए ने तमिलनाडु पुलिस के सहयोग से उसे पकड़ा। इसके अलावा एजेंसी ने एक अन्य आरोपी अस्मत को भी गिरफ्तार किया है, जिसने जिन्ना समेत अन्य फरार अपराधियों को कई वर्षों तक छिपाए रखा था। इस गिरफ्तारी के साथ ही मामले के सभी 6 घोषित वांछित अपराधी अब पकड़े जा चुके हैं।
'सरकार गठन से पहले शांति जरूरी', बोले मणिपुर के BJP विधायक
मणिपुर में सरकार गठन को लेकर शांति को पहली शर्त बताते हुए भाजपा विधायक टोंगब्रैम रोबिंद्रो ने कहा है कि राज्य में स्थिर और टिकाऊ शांति के बिना नई सरकार बनाना संभव नहीं है। दिल्ली से लौटने के बाद इम्फाल में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि मणिपुर के भाजपा विधायकों की केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई बैठक सकारात्मक और उपयोगी रही। बैठक का मुख्य एजेंडा राज्य के लोगों का कल्याण था। रोबिंद्रो ने कहा कि सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उससे पहले हालात सामान्य होना जरूरी है। फिलहाल सरकार गठन की कोई तय समय-सीमा नहीं बताई जा सकती, क्योंकि शांति बहाली सबसे अहम है। उन्होंने आपसी भाईचारे पर जोर देते हुए कहा कि सभी को पुरानी गलतियों को भूलकर आगे बढ़ना होगा।
बताया गया कि दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बी एल संतोष और पार्टी के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा ने मणिपुर के विधायकों के साथ लंबी बैठक की। इस बैठक में मैतेई और कुकी समुदाय के विधायक एक साथ मौजूद रहे। विधायक हाइकहम डिंगो ने कहा कि बैठक में शांति बहाली के उपायों पर चर्चा हुई और केंद्र के साथ निरंतर संवाद से सकारात्मक नतीजे निकलेंगे। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय नेताओं ने दोनों समुदायों के विधायकों से आपसी दूरी कम करने और भरोसा बहाल करने के लिए मिलकर काम करने को कहा है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह समेत 34 भाजपा विधायक शामिल हुए, जबकि कुकी समुदाय के सात में से चार विधायक बैठक में मौजूद रहे।
मणिपुर में सरकार गठन को लेकर शांति को पहली शर्त बताते हुए भाजपा विधायक टोंगब्रैम रोबिंद्रो ने कहा है कि राज्य में स्थिर और टिकाऊ शांति के बिना नई सरकार बनाना संभव नहीं है। दिल्ली से लौटने के बाद इम्फाल में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि मणिपुर के भाजपा विधायकों की केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई बैठक सकारात्मक और उपयोगी रही। बैठक का मुख्य एजेंडा राज्य के लोगों का कल्याण था। रोबिंद्रो ने कहा कि सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उससे पहले हालात सामान्य होना जरूरी है। फिलहाल सरकार गठन की कोई तय समय-सीमा नहीं बताई जा सकती, क्योंकि शांति बहाली सबसे अहम है। उन्होंने आपसी भाईचारे पर जोर देते हुए कहा कि सभी को पुरानी गलतियों को भूलकर आगे बढ़ना होगा।
बताया गया कि दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बी एल संतोष और पार्टी के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा ने मणिपुर के विधायकों के साथ लंबी बैठक की। इस बैठक में मैतेई और कुकी समुदाय के विधायक एक साथ मौजूद रहे। विधायक हाइकहम डिंगो ने कहा कि बैठक में शांति बहाली के उपायों पर चर्चा हुई और केंद्र के साथ निरंतर संवाद से सकारात्मक नतीजे निकलेंगे। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय नेताओं ने दोनों समुदायों के विधायकों से आपसी दूरी कम करने और भरोसा बहाल करने के लिए मिलकर काम करने को कहा है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह समेत 34 भाजपा विधायक शामिल हुए, जबकि कुकी समुदाय के सात में से चार विधायक बैठक में मौजूद रहे।
कर्नाटक विधानसभा में 12 विधेयक पारित
कर्नाटक विधानसभा ने मंगलवार को 12 विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिनमें ग्रेटर बंगलूरू गवर्नेंस (दूसरा संशोधन) विधेयक प्रमुख है। इस विधेयक के तहत राज्य की राजधानी बंगलूरू में रहने वाले और शहर की मतदाता सूची में दर्ज सभी सांसद और विधायक ग्रेटर बंगलूरू अथॉरिटी (जीबीए) के सदस्य होंगे। उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार, जिनके पास बंगलूरू विकास विभाग का जिम्मा है, ने बताया कि अब राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और चिक्कबल्लापुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉ. के. सुधाकर जैसे जनप्रतिनिधि भी जीबीए के सदस्य होंगे। संशोधन के तहत मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव और वित्त विभाग के सचिव को भी जीबीए का सदस्य बनाया गया है। शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि जीबीए कोई चुनावी संस्था नहीं, बल्कि नीति निर्धारण की संस्था है।
विधानसभा में भाजपा विधायक एस. सुरेश कुमार ने यह सवाल उठाया कि क्या जीबीए में शामिल जनप्रतिनिधियों को दो जगह मतदान का अधिकार मिलेगा। इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जीबीए में किसी तरह की चुनावी व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा, कर्नाटक किराया (संशोधन) विधेयक भी पारित किया गया, जिसका उद्देश्य ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम सुशासन’ के सिद्धांत को लागू करना है। इसके तहत लीज समझौते का पंजीकरण नहीं कराने पर 2000 रुपये तक जुर्माना या एक माह की साधारण कैद का प्रावधान किया गया है। सदन ने भूमि राजस्व, विभिन्न क्षेत्रीय विकास बोर्ड, धार्मिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, श्रम कल्याण, सिने एवं सांस्कृतिक कर्मियों से जुड़े कई संशोधन विधेयकों को भी मंजूरी दी।
कर्नाटक विधानसभा ने मंगलवार को 12 विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिनमें ग्रेटर बंगलूरू गवर्नेंस (दूसरा संशोधन) विधेयक प्रमुख है। इस विधेयक के तहत राज्य की राजधानी बंगलूरू में रहने वाले और शहर की मतदाता सूची में दर्ज सभी सांसद और विधायक ग्रेटर बंगलूरू अथॉरिटी (जीबीए) के सदस्य होंगे। उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार, जिनके पास बंगलूरू विकास विभाग का जिम्मा है, ने बताया कि अब राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और चिक्कबल्लापुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉ. के. सुधाकर जैसे जनप्रतिनिधि भी जीबीए के सदस्य होंगे। संशोधन के तहत मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव और वित्त विभाग के सचिव को भी जीबीए का सदस्य बनाया गया है। शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि जीबीए कोई चुनावी संस्था नहीं, बल्कि नीति निर्धारण की संस्था है।
विधानसभा में भाजपा विधायक एस. सुरेश कुमार ने यह सवाल उठाया कि क्या जीबीए में शामिल जनप्रतिनिधियों को दो जगह मतदान का अधिकार मिलेगा। इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जीबीए में किसी तरह की चुनावी व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा, कर्नाटक किराया (संशोधन) विधेयक भी पारित किया गया, जिसका उद्देश्य ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम सुशासन’ के सिद्धांत को लागू करना है। इसके तहत लीज समझौते का पंजीकरण नहीं कराने पर 2000 रुपये तक जुर्माना या एक माह की साधारण कैद का प्रावधान किया गया है। सदन ने भूमि राजस्व, विभिन्न क्षेत्रीय विकास बोर्ड, धार्मिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, श्रम कल्याण, सिने एवं सांस्कृतिक कर्मियों से जुड़े कई संशोधन विधेयकों को भी मंजूरी दी।
गुजरात में एसआईआर: 44 लाख से अधिक मतदाता मैप नहीं हो सके
गुजरात में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान 44 लाख से अधिक मतदाताओं का मैपिंग नहीं हो सका, जबकि लगभग 74 लाख मतदाताओं ने गणना (एन्यूमरेशन) फॉर्म जमा नहीं किए। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, गुजरात की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, गणना फॉर्म के वितरण और संग्रह की प्रक्रिया विस्तार के बाद 14 दिसंबर को समाप्त हुई। राज्य की प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची 19 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। नवंबर की शुरुआत में शुरू हुए एसआईआर के पहले चरण के अंत में सामने आया कि राज्यभर में 5.08 करोड़ मतदाताओं को फॉर्म वितरित किए गए थे। इनमें से 4.34 करोड़ मतदाताओं ने फॉर्म वापस जमा किए। इसका अर्थ है कि करीब 74 लाख मतदाताओं ने बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) से फॉर्म लेने के बावजूद उन्हें जमा नहीं किया।
विज्ञप्ति में बताया गया कि फॉर्म जमा करने वाले 4.34 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 44.45 लाख मतदाता मैप नहीं हो सके। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक पटेल ने कहा, 'इसका मतलब है कि इन मतदाताओं ने फॉर्म तो जमा किया है और वर्तमान मतदाता सूची में उनके नाम हैं, लेकिन 2002 की मतदाता सूची में उनके नाम नहीं मिल पाए। अब उन्हें नोटिस जारी कर निवास या पहचान से जुड़े वैध प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा जाएगा।'
गणना चरण के अंत में यह भी पाया गया कि लगभग 18.07 लाख मृत मतदाता अभी भी मौजूदा मतदाता सूची में दर्ज हैं। इसके अलावा, बीएलओ के पहुंचने पर 9.69 लाख मतदाता अपने पते पर अनुपस्थित पाए गए, जबकि 40.26 लाख मतदाता स्थायी रूप से अन्यत्र स्थानांतरित हो चुके थे। विज्ञप्ति के अनुसार, 3.81 लाख लोग 'डुप्लिकेट' मतदाता पाए गए, जिनके नाम दो अलग-अलग स्थानों पर मतदाता सूची में दर्ज थे। प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद उस पर दावे और आपत्तियां 18 जनवरी तक दाखिल की जा सकेंगी। जिन नागरिकों के नाम किसी कारणवश प्रारूप सूची में शामिल नहीं होंगे, वे वैध प्रमाणों के साथ फॉर्म-6 भरकर अपना नाम सूची में दर्ज करा सकते हैं।
गुजरात में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान 44 लाख से अधिक मतदाताओं का मैपिंग नहीं हो सका, जबकि लगभग 74 लाख मतदाताओं ने गणना (एन्यूमरेशन) फॉर्म जमा नहीं किए। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, गुजरात की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, गणना फॉर्म के वितरण और संग्रह की प्रक्रिया विस्तार के बाद 14 दिसंबर को समाप्त हुई। राज्य की प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची 19 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। नवंबर की शुरुआत में शुरू हुए एसआईआर के पहले चरण के अंत में सामने आया कि राज्यभर में 5.08 करोड़ मतदाताओं को फॉर्म वितरित किए गए थे। इनमें से 4.34 करोड़ मतदाताओं ने फॉर्म वापस जमा किए। इसका अर्थ है कि करीब 74 लाख मतदाताओं ने बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) से फॉर्म लेने के बावजूद उन्हें जमा नहीं किया।
विज्ञप्ति में बताया गया कि फॉर्म जमा करने वाले 4.34 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 44.45 लाख मतदाता मैप नहीं हो सके। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक पटेल ने कहा, 'इसका मतलब है कि इन मतदाताओं ने फॉर्म तो जमा किया है और वर्तमान मतदाता सूची में उनके नाम हैं, लेकिन 2002 की मतदाता सूची में उनके नाम नहीं मिल पाए। अब उन्हें नोटिस जारी कर निवास या पहचान से जुड़े वैध प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा जाएगा।'
गणना चरण के अंत में यह भी पाया गया कि लगभग 18.07 लाख मृत मतदाता अभी भी मौजूदा मतदाता सूची में दर्ज हैं। इसके अलावा, बीएलओ के पहुंचने पर 9.69 लाख मतदाता अपने पते पर अनुपस्थित पाए गए, जबकि 40.26 लाख मतदाता स्थायी रूप से अन्यत्र स्थानांतरित हो चुके थे। विज्ञप्ति के अनुसार, 3.81 लाख लोग 'डुप्लिकेट' मतदाता पाए गए, जिनके नाम दो अलग-अलग स्थानों पर मतदाता सूची में दर्ज थे। प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद उस पर दावे और आपत्तियां 18 जनवरी तक दाखिल की जा सकेंगी। जिन नागरिकों के नाम किसी कारणवश प्रारूप सूची में शामिल नहीं होंगे, वे वैध प्रमाणों के साथ फॉर्म-6 भरकर अपना नाम सूची में दर्ज करा सकते हैं।
