Updates: 'जेल में समलैंगिकों से भेदभाव न हो', केंद्र का निर्देश; चेन्नई में स्कूलों को ईमेल पर मिली बम की धमकी
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि समलैंगिक समुदाय के सदस्यों को जेल में समान अधिकार मिलने चाहिए। उधर चेन्नई में कुछ स्कूलों को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली है।
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केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि समलैंगिक समुदाय के सदस्यों को जेल में समान अधिकार मिलने चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा कि समलैंगिक समुदाय के सदस्यों के जेल में किसी भी तरह का भेदभाव न हो। खासतौर पर वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच में भेदभाव न किया जाए।
चेन्नई में कुछ स्कूलों को मिली बम की धमकी
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में कुछ निजी स्कूलों को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। हालांकि, पुलिस का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। बताया गया है कि फोरशोर एस्टेट और मायलापुर पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत आने वाले स्कूलों को लगभग 1.55 बजे एक ईमेल प्राप्त हुआ. इसके बाद दो-तीन स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि ईमेल भेजने वाले की पहचान करने की कोशिश जारी है। इससे पहले फरवरी में भी कुछ निजी स्कूलों को इसी तरह की धमकी वाले ई-मेल मिले थे।
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जंगली हाथी के हमले के विरोध में वायनाड में लोगों का प्रदर्शन
प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे मंत्री ओआर केलू के प्रति भी नाराजगी जताई। लोगों ने मृतक के परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा और उसके पुत्र को स्थायी सरकारी नौकरी देने की मांग की।
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पश्चिम बंगाल: तीन नए आपराधिक कानूनों की जांच करेगी सात सदस्यीय समिति
पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय न्याय संहिता समेत तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने से पहले सात सदस्यीय समिति का गठन किया। यह समिति तीनों आपराधिक कानूनों की जांच करेगी। इस समिति में असीम कुमार रॉय, मलय घटक, चंद्रिमा भट्टाचार्य, एलडी एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता, संजय बसु, पश्चिम बंगाल पुलिस डीजी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को शामिल किया गया है।