#MeToo: राष्ट्रीय महिला आयोग के संपर्क के बावजूद पीड़िताओं से नहीं मिली कोई शिकायत

महिलाओं में ऐसे मुद्दों पर आवाज उठाने की हिम्मत तो आ रही है, लेकिन संभव है कि पारिवारिक वजहों के चलते पुलिस या कानूनी मामलों में उलझना नहीं चाहतीं हैं। आयोग ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान भी नहीं ले पा रहा है, क्योंकि इसके लिए पीड़िताओं को बयान देने के लिए आना पड़ेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग शिकायतों को लेकर भेदभाव नहीं करता, चाहे वह राजनेताओं के खिलाफ हों या ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, लेकिन शिकायतकर्ता को सामने आना ही पड़ेगा।

विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर के खिलाफ कार्रवाई होने से पहले मामलों की जांच होनी जरूरी है। यह सरकार का अधिकार है कि वह जांच के बाद क्या फैसला लेती है। अकबर के पास भी कोर्ट जाने और मानहानि का दावा ठोकने का अधिकार है और कानून यह अधिकार सभी को देता है।

सोशल मीडिया पर लोग बिना सोचे-समझे राष्ट्रीय महिला आयोग को बदनाम कर रहे हैं, यह बेहद चिंताजनक है। रोज 10 से ज्यादा शिकायतें शीबॉक्स वेबसाइट और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से आती हैं, और हर साल 30 से 35 हजार शिकायतें आयोग को मिलती हैं, जिन पर हर संभव कार्रवाई की जाती है। वहीं, विशाखा गाइडलाइंस का पालन भी कई निजी कंपनियों में नहीं हो रहा है। कई कॉरपोरेट घरानों के अधिकारियों को तो इंटरनल कमेटी के बारे में जानकारी ही नहीं है। लगातार एडवाइजरी और प्रचार करने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है।