Indus Waters Treaty: ' देश से बड़ा कोई नहीं', अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान पर नारायण राणे ने दी नसीहत

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शंकराचार्य ने केंद्र सरकार पर साधा था निशाना
वहीं शंकराचार्य के वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए नारायण राणे ने कहा, 'हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। देश से बड़ा कोई नहीं है।' बता दें कि, आध्यात्मिक नेता ने दावा किया था कि भारत में सिंधु नदी के पानी को मोड़ने या बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है और उन्होंने कहा कि ऐसी सुविधाओं के निर्माण में दो दशक लग सकते हैं। वीडियो संदेश में सरस्वती ने संधि पर केंद्र के कदम को लोगों को बेवकूफ बनाने वाला बताया। 

संधि के तहत भारत को विशेष अधिकार
विश्व बैंक की मध्यस्थता वाली संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियों - सतलुज, ब्यास और रावी - के पानी पर विशेष अधिकार दिए गए थे, जिसका औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) है। पश्चिमी नदियों - सिंधु, झेलम और चिनाब - का पानी, जिसका औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 135 एमएएफ है, का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। अब संधि स्थगित होने के बाद, सरकार सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का उपयोग करने के तरीकों पर विचार कर रही है।

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सिंधुदुर्ग में विकास योजनाओं की रूपरेखा
वहीं स्थानीय मुद्दों पर बोलते हुए राणे ने सिंधुदुर्ग जिले के लिए विकास योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि वह सिंधुदुर्ग के सबसे छोटे तालुका डोडामार्ग के पास 1,000-1,200 एकड़ के भूखंड पर 500 विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों गौतम अदाणी, सज्जन जिंदल और अन्य के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा, 'इससे एक लाख नौकरियां पैदा होंगी और जिले की प्रति व्यक्ति आय 2.50 लाख रुपये से बढ़कर 3 लाख रुपये से अधिक हो जाएगी।' उन्होंने कहा कि निवासियों को कृषि-व्यवसाय और विपणन में विविधता लानी चाहिए।

शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे पर भी बोले नारायण राणे
नागपुर और सिंधुदुर्ग को जोड़ने वाले प्रस्तावित शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए राणे ने कहा कि अगर मुआवजे का मुद्दा उठता है तो वह किसानों का समर्थन करेंगे। सह्याद्री टाइगर कॉरिडोर और वन्यजीव आवासों पर संभावित प्रभावों का आकलन करते हुए उन्होंने कहा, 'अगर उचित मुआवजे के बिना उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो मैं किसानों के साथ खड़ा रहूंगा।'