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Maharashtra: 'जीत के बाद महायुति की 'लड़की बहिन योजना' खत्म नहीं करेगा MVA', आदित्य ठाकरे ने खेला चुनावी दांव
Wed, 16 Oct 2024 05:59 PM IST
शुभम कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: शुभम कुमार
Updated Wed, 16 Oct 2024 05:59 PM IST
सार
Maharashtra: शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर दावा किया कि अगर महाराष्ट्र में एमवीए सत्ता में लौटती है, तो वह मौजूदा महायुति सरकार की लड़की बहिन योजना खत्म नहीं करेगी।
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आदित्य ठाकरे
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
महाराष्ट्र में 20 नवंबर को 288 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में गर्माहट है। इसी बीच शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे का एक बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने दावा किया है कि अगर महाराष्ट्र में एमवीए सत्ता में लौटती है, तो वह मौजूदा महायुति सरकार की लड़की बहिन योजना और मुंबई के इंट्री पर टोल माफी को खत्म नहीं करेगी।
आदित्य ठाकरे का दावा
महाराष्ट्र चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री ने दावा किया कि धारावी पुनर्विकास परियोजना को क्रियान्वित करने वाले अडानी समूह को मुंबई की 1,080 एकड़ जमीन दी जा रही है। उन्होंने शिंदे सरकार पर आरोप लगाया कि चुनाव से पहले पिछले कुछ कैबिनेट में कई घोषणाओं की आड़ में सरकार ने अडानी समूह को लाभ पहुंचाने के लिए फैसले लिए। ठाकरे ने कहा लड़की बहन योजना और टोल माफी का फैसला सरकार ने पहले क्यों नहीं लिया? हम लड़की बहन योजना और टोल माफी को खत्म नहीं करेंगे। इसके बजाय हम लड़की बहन योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि बढ़ाएंगे।
आदित्य का पलटवार
इसके साथ ही सीएम शिंदे के पिछले एमवीए सरकार द्वारा सभी परियोजनाओं को रोकने के आरोप पर आदित्य ठाकरे ने पलटवार करते हुए कहा वे उसी सरकार में ढाई साल तक शहरी विकास मंत्री थे और फिर भी वे बेशर्मी से इस बारे में बात कर रहे हैं। बता दें कि अविभाजित शिवसेना, कांग्रेस और अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) का एमवीए गठबंधन नवंबर 2019 में महाराष्ट्र में सत्ता में आया, लेकिन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार जून 2022 में गिर गई, जब एकनाथ शिंदे और अन्य शिवसेना विधायकों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी और सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया।
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शिंदे सरकार पर किया कटाक्ष
पत्रकारों के बातचीत करते हुए आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार पर दिन में अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य के लोगों ने अब अपना निर्वासन कार्ड तैयार कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया महायुति सरकार के तहत राज्य से व्यवसाय और नौकरियां निर्वासित कर दी गई हैं। महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार बहु-अरब डॉलर की धारावी पुनर्विकास परियोजना की निविदा से परे प्रोत्साहन को खत्म कर देगी।
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आदित्य ठाकरे का दावा
महाराष्ट्र चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री ने दावा किया कि धारावी पुनर्विकास परियोजना को क्रियान्वित करने वाले अडानी समूह को मुंबई की 1,080 एकड़ जमीन दी जा रही है। उन्होंने शिंदे सरकार पर आरोप लगाया कि चुनाव से पहले पिछले कुछ कैबिनेट में कई घोषणाओं की आड़ में सरकार ने अडानी समूह को लाभ पहुंचाने के लिए फैसले लिए। ठाकरे ने कहा लड़की बहन योजना और टोल माफी का फैसला सरकार ने पहले क्यों नहीं लिया? हम लड़की बहन योजना और टोल माफी को खत्म नहीं करेंगे। इसके बजाय हम लड़की बहन योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि बढ़ाएंगे।
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आदित्य का पलटवार
इसके साथ ही सीएम शिंदे के पिछले एमवीए सरकार द्वारा सभी परियोजनाओं को रोकने के आरोप पर आदित्य ठाकरे ने पलटवार करते हुए कहा वे उसी सरकार में ढाई साल तक शहरी विकास मंत्री थे और फिर भी वे बेशर्मी से इस बारे में बात कर रहे हैं। बता दें कि अविभाजित शिवसेना, कांग्रेस और अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) का एमवीए गठबंधन नवंबर 2019 में महाराष्ट्र में सत्ता में आया, लेकिन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार जून 2022 में गिर गई, जब एकनाथ शिंदे और अन्य शिवसेना विधायकों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी और सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया।
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शिंदे सरकार पर किया कटाक्ष
पत्रकारों के बातचीत करते हुए आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार पर दिन में अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य के लोगों ने अब अपना निर्वासन कार्ड तैयार कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया महायुति सरकार के तहत राज्य से व्यवसाय और नौकरियां निर्वासित कर दी गई हैं। महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार बहु-अरब डॉलर की धारावी पुनर्विकास परियोजना की निविदा से परे प्रोत्साहन को खत्म कर देगी।