दल-बदल कानून का उल्लंघन करने पर एक दिन भी पद पर रहने का हक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस वी रामा सुब्रह्मणयम की पीठ ने विधायकों-सांसदों की अयोग्यता के मामले में स्पीकर की शक्तियों पर भी सख्त टिप्पणी की। पीठ ने कहा, संसद को अब इस पर भी विचार करना चाहिए कि स्पीकर, जो खुद किसी पार्टी के सदस्य होते हैं, क्या उन्हें सांसद-विधायक की अयोग्यता पर फैसला लेना चाहिए? 

कोर्ट ने कहा, संसद को इस प्रावधान में संशोधन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ऐसे मामलों की जांच के लिए स्वतंत्र इकाई बननी चाहिए। क्यों न इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में स्थायी ट्रिब्यूनल गठित हो, जिससे ऐसे विवादों का जल्द व निष्पक्ष निपटारा हो सके। इससे इस कानून के प्रावधान और कारगर हो जाएंगे जो लोकतंत्र के उचित कार्यपद्धति के लिए बेहद जरूरी है।