कावेरी मामला: केंद्र ने प्रबंधन योजना का मसौदा सुप्रीम कोर्ट को सौंपा

पीठ ने केंद्रीय जल संसाधन सचिव से कहा, ‘हम देखेंगे कि मसौदा सुप्रीम कोर्ट के 16 फरवरी के फैसले के मुताबिक है या नहीं। इसके बाद 16 मई को विचार कर योजना को मंजूरी दी जाएगी।’ हालांकि, शीर्ष अदालत योजना में कोई बदलाव नहीं करेगी। 

सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के सचिव को समन भेजकर 14 मई को मसौदे के साथ पेश होने का आदेश दिया था। 

अदालत ने केंद्र को चेतावनी दी थी कि चार दक्षिणी राज्यों के बीच जल बंटवारे पर योजना नहीं बनाना 16 फरवरी के आदेश की घोर अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी को केंद्र सरकार को कावेरी जल प्रबंधन पर योजना बनाकर पेश करने का आदेश दिया था।