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रक्षा मंत्रालय : एनजीओ/निजी स्कूलों/राज्य सरकारों की साझेदारी में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की सरकार ने दी मंजूरी
Sat, 11 Dec 2021 03:42 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Sat, 11 Dec 2021 03:42 AM IST
सार
रक्षा मंत्रालय की 100 नए सैनिक खोलने की योजना को सरकार की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए इच्छुक राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र सैनिक स्कूल सोसाइटी के समक्ष संबद्धता के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्रता की शर्तें पूरी करने वालों को संबंधित नियमों का अनुपालन करते हुए मंजूरी दी जाएगी। स्कूलों से ऑनलाइन आवेदन sainikschool.ncog.gov.in पर भेजने के लिए कहा गया है। अब तक 110 आवेदन मिल भी चुके हैं।
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सैनिक स्कूल- सांकेतिक तस्वीर
विस्तार
Add as a preferredएनजीओ/निजी स्कूलों/राज्य सरकारों आदि की साझेदारी में संबद्धीकरण के आधार पर 100 नए सैनिक खोलने की रक्षा मंत्रालय की योजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए इच्छुक राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र सैनिक स्कूल सोसाइटी के समक्ष संबद्धता के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्रता की शर्तें पूरी करने वालों को संबंधित नियमों का अनुपालन करते हुए मंजूरी दी जाएगी।
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एनजीओ/निजी स्कूलों/राज्य सरकारों आदि की साझेदारी में संबद्धीकरण के आधार पर
संबद्धता का आधार स्कूलों का आधारभूत ढांचा, सुविधाएं, शिक्षक और अन्य शर्तें पूरी करना होगा। रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए किसी तरह की आर्थिक मदद का प्रस्ताव नहीं किया है। केंद्र सरकार सैनिक स्कूल सोसाइटी के माध्यम से कक्षा के 50 फीसदी (ऊपरी सीमा 50) विद्यार्थियों को वार्षिक फीस का 50 फीसदी (ऊपरी सीमा 40 हजार वार्षिक) प्रत्येक वर्ष मदद के रूप में उपलब्ध कराएगी। यह सुविधा केवल कक्षा 6 से 12 तक योग्यता-सह-साधन के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी।
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इन सौ नए सैनिक स्कूलों की संबद्धता के लिए एनजीओ/निजी स्कूलों/राज्य सरकारों के स्कूलों से ऑनलाइन आवेदन sainikschool.ncog.gov.in पर भेजने के लिए कहा गया है। अब तक 110 आवेदन मिल भी चुके हैं।
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देश में 33 सैनिक और 5 राष्ट्रीय मिलेट्री स्कूल
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, देश में फिलहाल 33 सैनिक स्कूल चल रहे हैं। इनमें से पांच की स्थापना पिछले तीन साल के दौरान की गई है। इनके लिए सैनिक स्कूल सोसाइटी को 300 करोड़ रुपये की मदद उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में पांच राष्ट्रीय मिलेट्री स्कूलों का भी संचालन हो रहा है। वित्त वर्ष में इनके लिए 6.174 करोड़ रुपये की मदद दी गई है।
