Mining lease row: हेमंत सोरेन के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित, सीएम पर खनन पट्टे में भ्रष्टाचार का आरोप

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की कार्यवाही रोकी 
शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने दोनों पक्षों के वकीलों को सुना है। आदेश सुरक्षित रखा गया है। चूंकि अदालत मामले पर सुनवाई कर रहा है, इसलिए उच्च न्यायालय मामले पर आगे नहीं बढ़ेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिका की एक प्रति और पक्षों द्वारा दी गई दलीलों को रिकॉर्ड में रखा जाए। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने इस साल फरवरी में दावा किया था कि सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग किया और खुद को खनन पट्टा आवंटित किया। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हितों के टकराव और भ्रष्टाचार दोनों शामिल हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया।

विवाद का संज्ञान लेते हुए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने मई में सोरेन को एक नोटिस भेजकर खनन और पर्यावरण विभागों को इस खनन पट्टे पर अपना पक्ष रखने को कहा था। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा था कि पट्टे का स्वामित्व जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9ए का उल्लंघन करता है, जो सरकारी अनुबंधों आदि के लिए अयोग्यता से संबंधित है। यह मामला अभी भी चुनाव आयोग के पास लंबित है। झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में खनन पट्टे के अनुदान में अनियमितताओं और मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों से कथित रूप से जुड़ी कुछ मुखौटा कंपनियों के लेनदेन की जांच की मांग की गई थी।