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पाबंदी: महाराष्ट्र में 15 दिन बढ़ सकता है 'लॉकडाउन', आज उद्धव सरकार की कैबिनेट बैठक

Wed, 28 Apr 2021 12:34 PM IST
प्रियंका तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: प्रियंका तिवारी Updated Wed, 28 Apr 2021 12:34 PM IST
सार

मिनी लॉकडाउन एक से 15 मई तक के लिए लागू किया जा सकता है। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला बुधवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा।

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Mini lockdown may increase for 15 days in Maharashtra decision will be taken in Uddhav Cabinet today
उद्धव ठाकरे - फोटो : ANI

विस्तार

महाराष्ट्र में फैले कोरोना के प्रकोप को कम करने के लिए सरकार की तरफ से लागू कई तरह के प्रतिबंधों के बावजूद यहां हालात जस के तस बने हुए हैं। ऐसे में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए माना जा रहा है कि राज्य में पहले से लागू मिनी लॉकडाउन में 15 दिनों का इजाफा किया जा सकता है। मिनी लॉकडाउन एक से 15 मई तक के लिए लागू किया जा सकता है। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला बुधवार (28 अप्रैल) को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा।

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राज्य के राहत एवं पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा, 'राज्य में प्रतिबंधों को लागू किए जाने के बाद से मुंबई में कोरोना के मामलों में तो कमी आई है, लेकिन राज्य के दूसरे हिस्सों में ऐसा नहीं हुआ है। अब भी विदर्भ, मराठवाड़ा और अन्य हिस्सों में कोरोना के केसों में तेजी से इजाफा हो रहा है।' बता दें कि नागपुर, पुणे, ठाणे और औरंगाबाद से भी कोरोना के बढ़े हुए मामले सामने आ रहे हैं।
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एक ही बार में नही हटाए जाएंगे प्रतिबंध
विजय वडेत्तीवार ने कहा कि स्थिति का जायजा लेने के बाद कैबिनेट मीटिंग में लॉकडाउन के विस्तार को लेकर फैसला लिया जाएगा। वहीं, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से कोरोना के मामलों और पाबंदियों की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि कि कोविड-19 के मामलों की रफ्तार में बड़ी गिरावट नहीं आई है। ऐसे में प्रतिबंध एक बार में ही खत्म नहीं होंगे बल्कि धीरे-धीरे हटाए जाएंगे।
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वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र में प्रतिबंधों में तब तक ढील नहीं दी जाएगी, जब तक प्रतिदिन नए केसों का आंकड़ा 35 से 40 हजार तक नहीं पहुंच जाता। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 14 अप्रैल से 1 मई तक के लिए कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। साथ ही जिले के बाहर या फिर एक से दूसरे शहर में यात्रा पर भी रोक है। ऐसी किसी भी मूवमेंट के लिए ई-पास को अनिवार्य किया गया है।

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