Delhi: आज पेश होने वाले केजरीवाल सरकार के बजट पर फंसा पेंच, MHA ने विज्ञापनों के लिए आवंटन पर मांगा स्पष्टीकरण

इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि केंद्र ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के 2023-24 के बजट को विधानसभा में पेश करने पर रोक लगा दी है। गृह मंत्रालय के सूत्रों में से एक ने कहा, आप सरकार ने अब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया है।

हालांकि, आप सरकार के सूत्रों ने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया कि कुल बजट का आकार 78,800 करोड़ रुपये है, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए और सिर्फ 550 करोड़ रुपये विज्ञापनों के लिए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञापन के लिए आवंटन राशि पिछले साल के बजट के समान ही है।

सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्रालय ने आप सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि उसके बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए अधिक आवंटन और बुनियादी ढांचे और अन्य विकास पहलों के लिए अपेक्षाकृत कम धन था।

केंद्र ने दिल्ली सरकार के बजट पर रोक लगाई, मंगलवार को नहीं हो सकेगा पेश: केजरीवाल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दावा किया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को पेश करने पर रोक लगा दी है। इससे आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार और केंद्र के बीच टकराव का नया दौर शुरू हो सकता है। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार के बजट पर रोक लगा दी है और इसे मंगलवार को विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा।

केजरीवाल की ओर से केंद्र की आलोचना करने के बाद गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने आप सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि उसके बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए आवंटन अधिक है और बुनियादी ढांचे और अन्य विकास पहलों के लिए अपेक्षाकृत कम राशि आवंटित है।

एक मीडिया के कार्यक्रम में सोमवार को केजरीवाल ने केंद्र पर ‘सीधे-सीधे गुंडागर्दी’ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सरकार के बजट पर रोक लगा दी गई है। आप ने इसका एक वीडियो ट्वीट किया है। उपराज्यपाल (एलजी) के कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, एलजी ने 2023-2024 के वार्षिक वित्तीय विवरण को नौ मार्च को कुछ टिप्पणियों के साथ मंजूरी दी थी और फाइल मुख्यमंत्री को भेजी थी।

इसके बाद दिल्ली सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजकर राष्ट्रपति की स्वीकृति मांगी थी जो कानून के तहत जरूरी है। गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को दिल्ली सरकार को अपनी टिप्पणियों से अवगत कराया। एलजी कार्यालय मुख्यमंत्री की ओर से फाइल भेजे जाने का इंतजार कर रहा है। विधानसभा में बजट कब पेश किया जाएगा, इस पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है जबकि विधानसभा का मौजूदा बजट सत्र 23 मार्च को समाप्त होने वाला है।