MHA: सरकार ने बाढ़-भूस्खलन प्रभावित छह राज्यों के लिए मंजूर किया फंड; इस साल 19 राज्यों को दिए आठ हजार करोड़
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से प्रभावित राज्यों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredकेन्द्र सरकार ने असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल और उत्तराखंड जैसे बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित राज्यों के लिए 1,066.80 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की मंजूरी दी है। छह बाढ़ प्रभावित राज्यों में से असम को 375.60 करोड़ रुपए, मणिपुर को 29.20 करोड़ रुपए, मेघालय को 30.40 करोड़ रुपए, मिजोरम को 22.80 करोड़ रुपए, केरल को 153.20 करोड़ रुपए और उत्तराखंड को 455.60 करोड़ रुपए राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से केन्द्रीय हिस्से के रूप में दिए गए हैं। इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अत्यधिक भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण ये राज्य प्रभावित हुए हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से प्रभावित राज्यों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार हर परिस्थिति में राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है।
इस वर्ष, केन्द्र ने 14 राज्यों को SDRF से 6,166.00 करोड़ रुपए और 12 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) से 1,988.91 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, 05 राज्यों को राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) से 726.20 करोड़ रुपए और 02 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) से 17.55 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं।
केन्द्र सरकार ने सभी बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने से प्रभावित राज्यों को आवश्यक NDRF टीमों, सेना की टीमों और वायु सेना सहायता सहित सभी लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की है। मौजूदा मानसून के दौरान, 21 राज्यों/ केन्द्रशासित प्रदेशों में बचाव और राहत कार्यों के लिए 104 NDRF टीमें तैनात की गई हैं।
