Shivraj Singh Chouhan: मनरेगा में अब तक 44 हजार करोड़ रुपये जारी, शिवराज चौहान ने लोकसभा में बताए पूरे आंकड़े

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा योजना के तहत कुल 86,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। यह लगातार दूसरे वर्ष सबसे बड़ी राशि है जो इस योजना के लिए बजट अनुमानों के स्तर पर तय की गई है। मंत्री चौहान ने कहा कि इस राशि में से जुलाई तक लगभग आधी राशि यानी 44,323 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

लंबित देनदारियों का भी किया गया भुगतान
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने एक अलग प्रश्न के जवाब में बताया कि सरकार ने पिछले वित्त वर्ष की लंबित मजदूरी देनदारियों का पूरा भुगतान और निर्माण सामग्री की 50 प्रतिशत देनदारियों का निपटारा कर दिया है। इससे योजना के संचालन में बाधा नहीं आएगी और मजदूरों को समय पर भुगतान मिल सकेगा।

जरूरत के अनुसार मिलता है अतिरिक्त फंड
शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि मनरेगा एक मांग आधारित योजना है। इसका मतलब यह है कि जब-जब जमीन पर रोजगार की मांग बढ़ती है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय उस आधार पर योजना का संचालन करता है। जरूरत पड़ने पर वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त राशि भी मांगी जाती है ताकि मजदूरी और निर्माण कार्य बाधित न हों।

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ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल
मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को हर साल 100 दिनों का गारंटीड रोजगार देने का प्रावधान है। इस योजना का उद्देश्य सिर्फ बेरोजगारी को कम करना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र की बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करना है। खेतों की मेड़बंदी, जल संरक्षण और सड़क निर्माण जैसे कार्यों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ पहुंचता है।

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समय पर भुगतान और कार्य की गुणवत्ता
सरकार का दावा है कि मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान की निगरानी नियमित तौर पर की जा रही है। इसके अलावा योजना के कार्यों की गुणवत्ता, मजदूरों के अधिकार और सामाजिक ऑडिट जैसी व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा रहा है। इससे न केवल रोजगार मिलेगा, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।