मेडिकल एडमिशन घोटाला: CJI ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट, HC जज पर हो सकती है कार्रवाई

बताया जा रहा है कि जज शुक्ला 90 दिन की छुट्टियों पर चले गए हैं। सीजेआई मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वे जज शुक्ला को हटा भी सकते हैं। साथ ही ये भी साफ हो जाएगा की मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को करनी है या नहीं।

दरअसल, जस्टिस एसएन शुक्ला पर गंभीर आरोप लगने की वजह से तीन जजों की इन हाउस बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से उन्हें हटाने की अपील की थी। समिति की सिफारिशों और अनुच्छेद 7(i) के इन-हाउस प्रक्रिया के अनुसार एक्शन लेते हुए सीजेआई दीपक मिश्रा ने उन्हें पद से इस्तीफा देने के लिए या फिर स्वेच्छा से सेवा-निवृत्ति लेने का भी विकल्प दिया था।

हालांकि, जस्टिस शुक्ला ने ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया, जिसकी वजह से सीजेआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा है कि वो तुरंत प्रभाव से सभी न्यायिक कामों को जस्टिस शुक्ला से वापस ले लें। उनके इस कदम से जस्टिस शुक्ला को पद से हटाने का भी रास्ता माना जा रहा है। 

इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बेंच की अध्यक्षता करते हुए जस्टिस शुक्ला पर आरोप है कि उन्होंने 2017-18 के शैक्षणिक वर्ष में छात्रों को प्रवेश देने के लिए निजी कॉलेजों को अनुमति दे दी थी। उनका यह कदम सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ के पारित आदेश का उल्लंधन था।

इसी वजह से उनके खिलाफ दो शिकायतें सीजेआई को मिली थीं। जिसमें से पहली राज्य के अधिवक्ता जनरल  और दूसरी इन हाउस समिति की तरफ से आई थीं। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जस्टिस शुक्ला ने न्यायिक जीवन के मूल्यों को अपमानित करने और न्यायधीश के तौर पर अशोभनीय काम किया है।