दिल्ली प्रदर्शन: विदेश मंत्रालय की यूएन को दो टूक, कहा- भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं

जायसवाल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय का रवैया चुनिंदा प्रतीत होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि दुनिया के अन्य हिस्सों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की कार्रवाई पर संगठन ने अपने सार्वजनिक बयानों में इसी तरह प्रतिक्रिया नहीं दी है।

ओएचसीएचआर को भारत ने सुनाई खरी-खरी
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "अगर वे इसी रास्ते पर चलते रहे, तो इससे बहुपक्षवाद में लोगों का विश्वास कम होगा। साथ ही, इससे एक संगठन के रूप में उनकी विश्वसनीयता भी कमजोर होती है।"

#WATCH | Delhi: On OHCHR's remarks over Delhi protest, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "... the concerns expressed by OHCHR (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights) are unwarranted and at the same time unacceptable because it amounts to interference in India's internal affairs. It seems that they have an approach of extreme selectivity because they have not reacted in their public positions on protests which are happening or law enforcement actions which are happening in other parts of the world. And if they continue on this path, then obviously it will lead to loss of faith in multilateralism. At the same time, it undermines their credibility as an organisation."

— ANI (@ANI) October 14, 2026

बिम्सटेक देशों के गृह मंत्रियों की बैठक में दिल्ली घोषणा स्वीकार
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बिम्सटेक देशों के गृह मंत्रियों के संवाद के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत के गृह मंत्री ने इस बैठक की मेजबानी की और इसमें बिम्सटेक के सभी सदस्य देशों ने हिस्सा लिया।

जायसवाल के मुताबिक, बातचीत और बैठक के बाद दिल्ली घोषणा को भी स्वीकार किया गया। इसमें बिम्सटेक देशों ने कई क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने बताया कि सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के उपाय और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सहयोग शामिल हैं।