मराठा आंदोलन : मराठी और दलित आमने-सामने, सकते में फडणवीस सरकार

बीते 16 जुलाई को अहमदनगर जिले के कोपर्डी गांव में एक नाबालिग किशोरी के साथ हुए गैंगरेप और हत्या के विरोध में नौ अगस्त को औरंगाबाद में पहली रैली हुई उसके बाद मराठा आंदोलन शुरू हो गया। दरअसल, जिस किशोरी का बलात्कार कर निर्ममता से हत्या कर दी गई वह मराठा समाज से थी जबकि आरोपी दलित समाज से हैं।

इसके विरोध में शुरू हुए आंदोलन में अब कई मांगे जुड़ गई है। मराठा समाज की मांग है कि दोषियों को मृत्यु दंड मिले, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 में संशोधन हो और अन्य पिछड़े वर्ग में मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाए।


मराठा आंदोलन के पीछे सियासी चेहरे छुपे हुए हैं। हालांकि इसमें मराठा समाज के कुछ सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों की टीम भी सक्रिय है लेकिन उसमें भी पूर्व आईएएस निर्मल देशमुख के अलावा दूसरे किसी के नाम की चर्चा नहीं होती है।

इस आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका मराठा क्षत्रप शरद पवार और संत भय्यूजी महाराज (उदयराव सिंह देशमुख) की है। भय्यूजी महाराज महाराष्ट्र से हैं लेकिन वे इंदौर में रहते हैं। विलासराव देशमुख के मुख्यमंत्रित्व काल में उनकी तूती बोलती थी। अन्ना हजारे के आंदोलन को खत्म कराने में उनकी भूमिका रही है। उसके बाद वे सुर्खियों में आए थे।

दलितों में संताप
मराठा मोर्चे को लेकर दलित नेताओं में संताप देखा जा रहा है। पूर्व राज्यसभा सांसद  कांग्रेस के दलित नेता भालचंद्र मुणगेकर ने मंगलवार को कहा कि यदि मराठा समाज को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है तो समाज का हर तबका जिसमें ब्राह्मण भी शामिल हैं उन्हें भी आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए।

उन्होंने एट्रासिटी कानून रद्द करने की मांग का कड़ा विरोध करते हुए फडणवीस सरकार से मांग की कि एट्रासिटी कानून के दुरुपयोग का एक भी मामला है तो उसका सबूत दें। वहीं, मुणगेकर ने यह भी चेतावनी दी कि मराठा आंदोलन में यदि किसी प्रकार की घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन के सियासी मायने हैं। आजादी से लेकर अब तक सूबे में मराठाओं का राजनीतिक बर्चस्व रहा है। राज्य में राजनीति से लेकर शिक्षण संस्थानों, चीनी मिलों और सहकारिता क्षेत्र में सबसे ज्यादा मराठाओं का ही दबदबा है। राज्य में 35 प्रतिशत जनसंख्या मराठों की है।

जो एक बड़ा वोट बैंक है। इसलिए समाज की एकजुटता के बहाने मराठा नेताओं ने सरकार के सामने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में ब्राह्मण लॉबी सक्रिय हो गई है और मराठा समुदाय को ये कतई रास नहीं आ रहा है।