मणिपुर की भाजपा सरकार भी करेगी नागरिकता विधेयक का विरोध

बीते साल मणिपुर विधानसभा में पारित उक्त विधेयक में मैतेयी, पंगल मुस्लिम, अनुसूचित जाति और वर्ष 1951 से पहले राज्य में आने वाले लोगों को स्थानीय निवासी का दर्जा देने का प्रावधान है। बीरेन सिंह ने इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को हाल में एक ज्ञापन भी दिया था। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिपुर सरकार का रुख एकदम साफ है। राज्यसभा में नागरिकता (संशोघन) विधेयक पारित होने से पहले मणिपुर पीपुल्स बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जानी चाहिए।