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Maharashtra: 'महायुति सरकार में 65 प्रतिशत मंत्री दागी', कांग्रेस नेता नाना पटोले ने किया बड़ा दावा

Fri, 31 Jan 2025 06:21 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: श्वेता महतो Updated Fri, 31 Jan 2025 06:21 PM IST
सार

एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पारदर्शी नहीं है। कांग्रेस नेता ने सरकार की लाड़की बहिन योजना के कार्यान्वयन की भी आलोचना की।

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Majority of Mahayuti ministers are tainted says Nana Patole news in hindi
कांग्रेस नेता नाना पटोले - फोटो : ANI

विस्तार

महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया कि राज्य की महायुति सरकार में 65 प्रतिशत मंत्री दागी हैं। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल के पिछले महीने शपथ लेने के बावजूद अधिकांश मंत्रीयों ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है। उन्होंने भाजपा, शिवसेना और राकांपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सोयाबीन, कपास, प्याज और डेयरी किसान संकट में हैं और बेरोजगारी चरम पर है।
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रवींद्र धांगेकर के शिवसेना में शामिल होने की अटकलों पर दी प्रतिक्रिया
पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, "65 फीसदी मंत्री दागी है।" पुणे के पूर्व कांग्रेस विधायक रवींद्र धांगेकर और कुछ अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की अटकलों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "कुछ लोगों के लिए राजनीति व्यवसाय है। सत्ता में कोई भी हो, लेकिन जनता कांग्रेस के साथ है।" हालांकि, रवींद्र धांगेकर से जब एकनाथ शिंदे के साथ उनकी मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि वे अपने पूर्व विधानसभा क्षेत्र से संबंधित कुछ काम के लिए शिंदे से मिले थे। बता दें कि नाना पटोले का पूर्व विधायक रवींद्र धांगेकर से संबंध अच्छे नहीं हैं।
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कांग्रेस नेता ने की लाड़की बहिन योजना की आलोचना
एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पारदर्शी नहीं है। कांग्रेस नेता ने सरकार की लाड़की बहिन योजना के कार्यान्वयन की भी आलोचना की। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि राज्य के बाहर रहने वाली महिलाओं और कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने भी फर्जी पहचान दस्तावेज बनाकर इस योजना का लाभ उठाया है। 
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