Maharashtra Politics: 'क्या भाजपा सरकार कांग्रेस प्रवक्ता को जज बनाने की सिफारिश करेगी?' कांग्रेस नेता का सवाल

'पूर्व पार्टी प्रवक्ता की नियुक्ति चिंताजनक'
अन्ना मैथ्यू बनाम सर्वोच्च न्यायालय और कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ जैसे ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए गाडगिल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि केवल राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी उम्मीदवार को न्यायिक पद के लिए अनुशंसित किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए, लेकिन एक पूर्व पार्टी प्रवक्ता की नियुक्ति के नैतिक निहितार्थ बेहद चिंताजनक हैं।

कांग्रेस सरकारों ने अतीत में ऐसी सिफारिशें की थीं?
भाजपा के इस तर्क पर कि कांग्रेस सरकारों ने अतीत में ऐसी सिफारिशें की थीं, गाडगिल ने कहा कि किसी भी कांग्रेस सरकार ने न्यायिक पद के लिए अपने प्रवक्ता की सिफारिश कभी नहीं की। उन्होंने चुनावी राजनीति में प्रवेश करने के इच्छुक सेवानिवृत्त सैन्य और सिविल सेवा अधिकारियों के लिए 'कूलिंग-ऑफ' अवधि लागू करने और हाल ही में सेवानिवृत्त हुए न्यायाधीशों को संसदीय पदों पर नियुक्त करने की अनुमति देने में विरोधाभास की ओर भी इशारा किया।

'आम नागरिकों में बेचैनी की भावना बढ़ रही'
उन्होंने दावा किया, 'जब से नरेंद्र मोदी सरकार ने बिना किसी कूलिंग-ऑफ अवधि के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को संसद में नियुक्त करना शुरू किया है, आम नागरिकों में बेचैनी की भावना बढ़ रही है।' गाडगिल ने आश्चर्य जताया कि क्या यह स्वीकार्य है कि एक व्यक्ति जो किसी राजनीतिक दल का चेहरा रहा हो, न्यायपालिका का चेहरा बन जाए। उन्होंने पूछा, 'क्या यह नैतिक रूप से सही है कि एक व्यक्ति जो किसी राजनीतिक दल का चेहरा रहा हो, न्यायपालिका का चेहरा हो सकता है?'