Maharashtra: आईपीएल मैचों के दौरान पुलिस कवर शुल्क माफ करने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, सरकार से मांगा जवाब

उच्च न्यायालय ने जताई नाराजगी
मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 'सरकार एक तरफ झुग्गीवासियों पर जल कर शुल्क बढ़ाती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्रिकेट मैचों के धनी आयोजकों से मिलने वाला पुलिस कवर शुल्क माफ कर रही है। उच्च न्यायालय ने कहा कि 'यह क्या है? आप (सरकार) क्या कर रहे हैं? यह कर नहीं शुल्क है। आप झुग्गीवासियों से जल कर बढ़ाते रहेंगे और फिर आप ऐसे क्रिकेट मैचों के लिए शुल्क माफ कर देंगे। बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट संघ है।'

उच्च न्यायालय में दायर हुई जनहित याचिका
सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गलगली ने एक जनहित याचिका दायर कर सरकार द्वारा शुल्क माफ करने पर आपत्ति जताई थी। याचिका में राज्य सरकार द्वारा 2011 के बाद से इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के टी20 मैचों को प्रदान की जाने वाली पुलिस सुरक्षा की दर को कम करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया है कि पुलिस को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) से 2013 से 2018 तक शहर के वानखेड़े और ब्रेबोर्न स्टेडियम में आयोजित आईपीएल मैचों के लिए 14.82 करोड़ रुपये का बकाया वसूलना बाकी है।

सरकार को अपने फैसले का करना है बचाव
याचिका के अनुसार, वर्ष 2017 और 2018 में जारी किए गए दो सरकारी प्रस्तावों के अनुसार, आयोजकों को प्रति टी20 और वन-डे मैच के लिए लगभग 66 से 75 लाख रुपये और मुंबई के वानखेड़े और ब्रेबोर्न स्टेडियम में आयोजित टेस्ट मैच के लिए 55 लाख रुपये का भुगतान करना था, लेकिन जून 2023 में सरकार ने एक नया आदेश जारी किया, जिसमें टी-20 और वन-डे मैच की कीमत घटाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। पीठ ने गुरुवार को राज्य सरकार को दो सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें राशि कम करने और बकाया राशि माफ करने के निर्णय को उचित ठहराया गया हो।