महाराष्ट्र: सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण पर अधिसूचना जारी

महाराष्ट्र सरकार ने अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से नौकरी और शिक्षा में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर गरीबों के 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देती है।

Maharashtra govt issues resolution for implementation of 10% reservation to Economically weaker sections of the society. Last week state Cabinet had approved Central govt's decision to implement it in Maharashtra. pic.twitter.com/bEhZzulJOn

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— ANI (@ANI) February 12, 2019

बता दें कि मोदी सरकार ने संसद के दोनों ही सदनों से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण संबंधी 124वां संविधान संशोधन पास कर दिया था। उच्च सदन में बिल को पेश करने वाले केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा था कि इस बिल को लागू करने के लिए अगले कुछ दिनों में सरकार सभी औपचारिकता पूरी कर लेगी।

बिल पास होते ही भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैबिनेट को बधाई देने के साथ ही उन्होंने राज्यसभा के सभी सांसदों को बिल का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया था।

वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति रानी ने कहा था कि आज का दिन ऐतिहासिक है और हम सब देश के इस सांविधानिक इतिहास का हिस्सा बने हैं। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि गरीबों को सांविधानिक सुरक्षा देने को विपक्ष ऐसा बिल क्यों नहीं लाया गया।