अर्बन नक्सलियों का प्रमुख केंद्र बना महाराष्ट्र: 64 फ्रंटल संगठन सक्रिय, हाईकोर्ट में सरकार ने किया दावा

सरकार ने हलफनामे में क्या कहा?
राज्य गृह विभाग के उप सचिव प्रीतम कुमार जावले के माध्यम से हाईकोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में दावा किया गया है कि राज्यभर में बढ़ते शहरी माओवादियों के नेटवर्क, उनकी अवैध और विनाशकारी गतिविधियों से निपटने के लिए विशेष कानूनी ढांचा आवश्यक है। इसलिए महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (एमएसपीएसए) 2024 कानून लाया गया है। दरअसल, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 2024 के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।