महाराष्ट्र में 74% तालुका सूखे की चपेट में: कांग्रेस ने फडणवीस सरकार पर उठाए सवाल, सूखे की स्थिति कितनी गंभीर?

महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति कितनी गंभीर है?

महाराष्ट्र सरकार के सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, 358 में से 265 तालुका सूखा प्रभावित घोषित किए गए हैं। यह राज्य के करीब 74 प्रतिशत तालुकाओं को कवर करता है। ये तालुके 32 जिलों में फैले हैं। छत्रपति संभाजीनगर संभाग में 74 सूखा प्रभावित तालुके हैं, जो सभी संभागों में सबसे ज्यादा हैं। सरकार ने सूखे की स्थिति के बाद किसानों के लिए राहत उपायों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिला कलेक्टरों को फसल नुकसान का आकलन तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

कांग्रेस ने डेटा सेंटर उद्योग को लेकर क्या सवाल उठाया?

कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने महाराष्ट्र सरकार की डेटा सेंटर नीति पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के 358 में से 265 तालुकाओं में सूखा घोषित किया है, जबकि महाराष्ट्र डेटा सेंटर उद्योग का तेजी से विस्तार कर रहा है। खेड़ा के मुताबिक, राज्य को डेटा सेंटर क्षेत्र में 300 अरब डॉलर से अधिक के निवेश में रुचि मिली है और सरकार 2032 तक 5.7 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता का लक्ष्य रख रही है। उन्होंने सवाल किया कि इतने बड़े विस्तार के लिए जरूरी संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाएगा।

डेटा सेंटर के लिए पानी की जरूरत क्यों पड़ती है?

कांग्रेस ने कहा है कि डेटा सेंटर चलाने के लिए दो महत्वपूर्ण संसाधनों की जरूरत होती है, बिजली और पानी। पानी की खपत इस्तेमाल की जाने वाली कूलिंग तकनीक पर निर्भर करती है। ऐसे में पानी की कमी वाले महाराष्ट्र जैसे राज्य में डेटा सेंटरों की पानी की जरूरत एक अहम मुद्दा बन जाती है। खेड़ा के अनुसार, सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिसमें नगर निकाय सीवेज का उपचार करेंगे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम यानी एमआईडीसी उसे और साफ करेगा और इसके बाद तैयार पानी डेटा सेंटर तथा दूसरे उद्योगों को बेचा जाएगा।

कांग्रेस ने किसानों के पानी को लेकर क्या पूछा?

कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब राज्य के करीब तीन-चौथाई हिस्से में आधिकारिक तौर पर सूखा घोषित हो चुका है, तब सरकार यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि डेटा सेंटर उद्योग के विस्तार के लिए किसानों और आम नागरिकों के पानी के संसाधनों का इस्तेमाल न हो। खेड़ा ने यह भी सवाल किया कि महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या की दर ऊंची होने के बीच पानी पर पहला अधिकार किसका होना चाहिए, किसानों का या डेटा सेंटरों का। कांग्रेस ने यह भी पूछा कि अगर उद्योगों के लिए सीवेज का पानी साफ करने और दोबारा इस्तेमाल करने की व्यवस्था बनाई जा सकती है, तो किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था बनाने में भी उतनी ही तेजी क्यों नहीं दिखाई जा रही है।

सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों के लिए क्या कदम उठाए?

राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित 265 तालुकाओं के लिए राहत उपायों की घोषणा की है। इनमें फसल ऋण का पुनर्गठन, कृषि ऋण की वसूली पर राहत, भूमि राजस्व में रियायत और कृषि पंपों के बिजली बिल में राहत शामिल है। जरूरत वाले इलाकों में पीने के पानी के टैंकर उपलब्ध कराने, चारे की व्यवस्था करने और जल संरक्षण से जुड़े काम शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। फसल नुकसान का आकलन पूरा होने के बाद किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए अलग सरकारी प्रस्ताव जारी किया जाएगा।

कांग्रेस के सवालों के बीच अब मुख्य मुद्दा महाराष्ट्र में पानी के इस्तेमाल की प्राथमिकता का है। एक तरफ सरकार सूखा प्रभावित इलाकों में किसानों और ग्रामीण आबादी को राहत देने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य में डेटा सेंटर जैसे बड़े उद्योगों के विस्तार की योजना आगे बढ़ रही है। कांग्रेस का सवाल है कि औद्योगिक निवेश और पानी की जरूरतों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा। सरकार की ओर से फिलहाल डेटा सेंटरों के पानी के इस्तेमाल को लेकर इन सवालों पर अलग विस्तृत जवाब सामने नहीं आया है।