OPS: महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, नवंबर 2005 के बाद सेवा में आने वाले कर्मियों को ओपीएस के लिए दी मंजूरी

26,000 कर्मचारियों को होगा फायदा 
यह फैसला ओपीएस बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिनों बाद आया है जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने दी है। महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी परिसंघ के महासचिव विश्वास काटकर ने कहा, 'कैबिनेट के फैसले से उन 26,000 राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा, जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हुआ था, लेकिन बाद में उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिला।'

राज्य कैबिनेट ने इन 26,000 कर्मचारियों को छह महीने के भीतर ओपीएस और नई पेंशन योजना के बीच चयन करने और अगले दो महीनों में संबंधित दस्तावेज अपने विभागों में जमा करने को कहा है। सीएमओ के बयान में कहा गया है कि यह इन कर्मचारियों के लिए एक बार का विकल्प है।

लगभग 9.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं जो नवंबर 2005 से पहले सेवा में शामिल हुए थे और वे पहले से ही ओपीएस का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में राज्य में ओपीएस बंद कर दिया गया था।

इन फैसलों को भी मिली मंजूरी 
राज्य मंत्रिमंडल ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (एमटीएचएल) का उपयोग करने के लिए कारों से 250 रुपये टोल राशि वसूलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। यह समुद्री पुल मुंबई में सेवरी को पड़ोसी जिले रायगढ़ में न्हावा शेवा से जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को एमटीएचएल का उद्घाटन करेंगे। 21.8 किलोमीटर लंबा पुल यात्रा को मौजूदा दो घंटे से घटाकर लगभग 15-20 मिनट कर देगा।

इसके अलावा कैबिनेट ने राज्य में दूध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस निर्णय की घोषणा पिछले महीने आयोजित राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में की गई थी।