महाराष्ट्र: बाढ़ राहत व पुनर्वास कार्यों पर खर्च होंगे 11,500 करोड़, उद्धव मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

 

The state cabinet today approved an expenditure of Rs 11,500 crores for emergency relief, repairs and other long-term measures for flood damage in the state due to recent heavy rains: Maharashtra Chief Minister's Office (CMO)

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— ANI (@ANI) August 3, 2021

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि पिछले डेढ़ साल से महाराष्ट्र अलग-अलग प्राकृतिक आपदा और कोविड के संकट का सामना कर रहा है। ऐसे हालत में सरकार ने प्रभावितों के लिए भरपूर मदद करने के लिए 11 हजार 500 करोड़ रुपये मंजूर कर उनके आंसू पोछने का प्रयास किया है। ठाकरे ने कहा कि नुकसान बहुत बड़ा है।

किसान, व्यापारी, दुकानदार, आम नागरिक, श्रमिक सभी पीड़ित हैं, ऐसे में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बता दें कि मूसलाधार बारिश से कोकण के रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के अलावा पश्चिम महाराष्ट्र के सांगली, सातारा और कोल्हापुर में भारी नुकसान हुआ है।

इस आपदा में रायगढ़ का तलिये गांव पूरी तरह नक्शे से मिट गया है और यहां रहने वाले 32 परिवार के अधिकांश सदस्य मलबे में समा गए। वहीं, चार लाख हेक्टेयर खेती बर्बाद हो गई है। इन घटनाओं में अलग-अलग जिलों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।

घर खो चुके लोगों को मिलेंगे डेढ़ लाख रुपए
सरकार जिनके घर ध्वस्त हो गए हैं उन्हें डेढ़ लाख रुपए देगी। 50 फीसदी नुकसान होने पर 50 हजार और 25 फीसदी नुकसान या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 15 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं, हर परिवार को 10 हजार की मदद की जाएगी। दुकानदारों को 50 हजार और टपरी धारकों को 10 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी।  परिवार के कपड़े, घरेलू बर्तन और अन्य वस्तुओं के नुकसान पर 5 हजार रुपए दिए जाएंगे। मछली पकड़ने वाली नौका के नुकसान पर मुआवजा मिलेगा।

बाढ़, भूस्खलन के स्थायी समाधान की पहल
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रशासन को बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भूस्खलन की घटनाओं को रोकने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विशेषज्ञों एवं प्रशासकों की समिति गठित कर 3 माह में रिपोर्ट देने को कहा गया है। साथ ही, कोकण में 26 घाटियों में बाढ़ चेतावनी प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।