High Court: 397 करोड़ रुपये के घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश, पूर्व मंत्री बालाजी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

अदालत ने जांच से जुड़े दस्तावेज सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए
मुख्य न्यायाधीश एस ए धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की पीठ ने तमिलनाडु डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन यूनिट को आदेश दिया है कि वे मामले से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंप दें। अदालत ने कहा कि सीबीआई की जांच टीम आदेश के दो सप्ताह के भीतर नियुक्त हो जानी चाहिए। मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार, एंटी करप्शन यूनिट, जांच में सीबीआई का सहयोग करें और मामले की जांच से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंप दें। 

अदालत ने माना- आरोप गंभीर, स्वतंत्र एजेंसी से जांच की जरूरत
इस मामले में एनजीओ अरप्पोर इयक्कम और विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस मामले में पूर्व मंत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि राज्य सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा कि आरोप गंभीर किस्म के हैं और इन्हें सिर्फ इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि ये किसी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने लगाए हैं। बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि घोटाले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की जरूरत है। गौरतलब है कि इस मामले में सेंथिल बालाजी कई महीने जेल में बिता चुके हैं। 

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