Om Birla: लोकसभा स्पीकर ने मंगोलियाई सांसदों और अधिकारियों को भारत में प्रशिक्षण देने की पेशकश की; कही यह बात
Om Birla: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगोलिया को उसके सांसदों और अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए हर संभव सहयोग की पेशकश की। उन्होंने उनके उत्तर-मध्य एशियाई क्षेत्र से जुड़े संस्थानों को विकसित करने लिए भी सहयोग की पेशकश की।
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लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगोलिया को उसके सांसदों और अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए हर संभव सहयोग की पेशकश की। उन्होंने उनके उत्तर-मध्य एशियाई क्षेत्र से जुड़े संस्थानों को विकसित करने लिए भी सहयोग की पेशकश की।
बिरला मंगोलिया के दौरे पर हैं। उन्होंने मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख, प्रधानमंत्री ओयुन-एर्डेन लुवसन्नमराई और ग्रेट खुराल (संघीय संसद) के स्पीकर गोम्बोजाविन जंदनशातर से मुलाकात की। प्रधानमंत्री लुवसन्नमराई के साथ बैठक के दौरान बिरला ने सुझाव दिया कि संसदीय लोकतंत्र अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) मंगोलिया के सांसदों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित कर सकता है।
उन्होंने कहा कि भारतीय संसद मंगोलिया के संसदीय संस्थानों के विकास और अनुसंधान, पुस्तकालय सुविधाओं को अपग्रेड करने के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए तैयार है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बौद्ध धर्म की साझा गौरवशाली विरासत भारत और मंगोलिया के बीच संबंधों को रेखांकित करती है। उन्होंने कहा कि भारत, मंगोलिया के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत व व्यापक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
बिरला ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि भारत मंगोलिया के आर्थिक विकास में एक भरोसेमंद भागीदार की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने मंगोलिया में तेल रिफाइनरी परियोजना का भी दौरा किया। यह भारत द्वारा विदेश में शुरू की गई सबसे बड़ी परियोजना है। उन्होंने कहा कि यह दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी का प्रमाण है।
भारत की सहायता से बनाई जा रही रिफाइनरी मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह 'लाइन ऑफ क्रेडिट' कार्यक्रम के तहत भारत द्वारा विदेश में शुरू की गई सबसे बड़ी परियोजना है जो दोनों देशों के बीच करीबी आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को दर्शाती है। बिरला ने यह भी भरोसा जताया कि मंगोलिया 2028-29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करेगा।