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शराब परोसने की छूट तो DJ पार्टियों पर रोक क्यों?: केरल हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा- नाइटलाइफ से परेशानी क्यों
Mon, 16 Nov 2026 05:19 PM IST
राहुल कुमार
आईएएनएस, नई दिल्ली
आईएएनएस, नई दिल्ली
Published by: राहुल कुमार
Updated Mon, 16 Nov 2026 05:19 PM IST
सार
केरल हाईकोर्ट ने डीजे पार्टियों पर पुलिस की पाबंदियों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि शराब परोसने की अनुमति है तो संगीत और डांस पर रोक क्यों? अदालत ने सरकार से प्रतिबंधों का कानूनी आधार बताने को कहा।
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केरल उच्च न्यायालय (फाइल)
- फोटो : एएनआई
विस्तार
केरल हाईकोर्ट ने राज्य में डीजे पार्टियों और नाइटलाइफ पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। अदालत ने सोमवार को कहा कि केवल संगीत सुनने या उस पर नाचने को नशीले पदार्थों के सेवन से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। पुलिस की कार्रवाई किसी पूर्वाग्रह या रूढ़ धारणा के आधार पर नहीं होनी चाहिए।
जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस बसंत बालाजी की खंडपीठ राज्य सरकार की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई है। एकल न्यायाधीश ने कोच्चि के एक होटल में देर रात डीजे कार्यक्रमों पर रोक लगाने वाले पुलिस के नोटिस रद्द कर दिए थे।
शराब परोसने की अनुमति है तो डीजे पर रोक क्यों?
सुनवाई के दौरान जस्टिस देवन रामचंद्रन ने सवाल किया कि पुलिस खास तौर पर डीजे पार्टियों को ही क्यों निशाना बना रही है? उन्होंने कहा कि संबंधित होटल को आबकारी विभाग ने रात तीन बजे तक बार चलाने का लाइसेंस दिया है, लेकिन पुलिस रात 11 बजे के बाद डीजे कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक लगा रही है।
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अदालत ने पूछा, "आपको शराब पीने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरकार को इससे राजस्व मिलता है। क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि बार में कोई नाच नहीं सकता या संगीत नहीं सुन सकता? हम यह कैसे कह सकते हैं कि संगीत सुनने या नाचने से नशीले पदार्थों का सेवन होता है?" खंडपीठ ने यह भी कहा कि डीजे का काम एक पेशा है और इसे लेकर पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए।
'पुलिसिंग रूढ़ धारणाओं के आधार पर नहीं हो सकती'
अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस बिना किसी ठोस गलत गतिविधि का पता लगाए डीजे पार्टियों को सीधे नशीले पदार्थों के सेवन से जोड़ रही है। पुलिसिंग केवल अनुमानों और सामान्यीकरण के आधार पर नहीं की जा सकती। खंडपीठ ने सवाल किया कि क्या पुलिस केरल में नाइटलाइफ को सीमित करने की कोशिश कर रही है। अदालत ने राज्य सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि डीजे पार्टियों को नियंत्रित करने के लिए उसके पास कौन-सा कानूनी आधार है।
अदालत ने पूछा कि क्या किसी निजी जगह पर पार्टी आयोजित करने के लिए अलग से लाइसेंस या पुलिस की अनुमति जरूरी है, भले ही वहां शराब नहीं परोसी जा रही हो?
'पुलिसिंग और पुलिस राज के बीच बारीक अंतर'
सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि पुलिसिंग और पुलिस राज के बीच बहुत बारीक अंतर होता है। पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, लेकिन किसी खास वर्ग को इस आधार पर निशाना नहीं बनाया जा सकता कि डीजे पार्टियां खराब हैं। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अपराध रोकने के लिए की जाने वाली कार्रवाई या नशीले पदार्थों के खिलाफ पुलिस की सख्ती के विरोध में नहीं है।
नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की छूट
अपने अंतरिम आदेश में खंडपीठ ने कहा कि पुलिसिंग का मतलब केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करना नहीं है। जहां कानून इसकी अनुमति देता है, वहां अपराधों को रोकने के लिए कदम उठाना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। अदालत ने पहले दिए गए स्पष्टीकरण को भी दोहराया कि एकल न्यायाधीश के फैसले से पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने या नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोका गया है।
खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि वह डीजे पार्टियों पर किस तरह की पाबंदियां लगाना चाहती है और क्या इसके लिए कोई विशेष कानून मौजूद है। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।
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जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस बसंत बालाजी की खंडपीठ राज्य सरकार की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई है। एकल न्यायाधीश ने कोच्चि के एक होटल में देर रात डीजे कार्यक्रमों पर रोक लगाने वाले पुलिस के नोटिस रद्द कर दिए थे।
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शराब परोसने की अनुमति है तो डीजे पर रोक क्यों?
सुनवाई के दौरान जस्टिस देवन रामचंद्रन ने सवाल किया कि पुलिस खास तौर पर डीजे पार्टियों को ही क्यों निशाना बना रही है? उन्होंने कहा कि संबंधित होटल को आबकारी विभाग ने रात तीन बजे तक बार चलाने का लाइसेंस दिया है, लेकिन पुलिस रात 11 बजे के बाद डीजे कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक लगा रही है।
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अदालत ने पूछा, "आपको शराब पीने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरकार को इससे राजस्व मिलता है। क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि बार में कोई नाच नहीं सकता या संगीत नहीं सुन सकता? हम यह कैसे कह सकते हैं कि संगीत सुनने या नाचने से नशीले पदार्थों का सेवन होता है?" खंडपीठ ने यह भी कहा कि डीजे का काम एक पेशा है और इसे लेकर पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए।
'पुलिसिंग रूढ़ धारणाओं के आधार पर नहीं हो सकती'
अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस बिना किसी ठोस गलत गतिविधि का पता लगाए डीजे पार्टियों को सीधे नशीले पदार्थों के सेवन से जोड़ रही है। पुलिसिंग केवल अनुमानों और सामान्यीकरण के आधार पर नहीं की जा सकती। खंडपीठ ने सवाल किया कि क्या पुलिस केरल में नाइटलाइफ को सीमित करने की कोशिश कर रही है। अदालत ने राज्य सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि डीजे पार्टियों को नियंत्रित करने के लिए उसके पास कौन-सा कानूनी आधार है।
अदालत ने पूछा कि क्या किसी निजी जगह पर पार्टी आयोजित करने के लिए अलग से लाइसेंस या पुलिस की अनुमति जरूरी है, भले ही वहां शराब नहीं परोसी जा रही हो?
'पुलिसिंग और पुलिस राज के बीच बारीक अंतर'
सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि पुलिसिंग और पुलिस राज के बीच बहुत बारीक अंतर होता है। पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, लेकिन किसी खास वर्ग को इस आधार पर निशाना नहीं बनाया जा सकता कि डीजे पार्टियां खराब हैं। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अपराध रोकने के लिए की जाने वाली कार्रवाई या नशीले पदार्थों के खिलाफ पुलिस की सख्ती के विरोध में नहीं है।
नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की छूट
अपने अंतरिम आदेश में खंडपीठ ने कहा कि पुलिसिंग का मतलब केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करना नहीं है। जहां कानून इसकी अनुमति देता है, वहां अपराधों को रोकने के लिए कदम उठाना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। अदालत ने पहले दिए गए स्पष्टीकरण को भी दोहराया कि एकल न्यायाधीश के फैसले से पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने या नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोका गया है।
खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि वह डीजे पार्टियों पर किस तरह की पाबंदियां लगाना चाहती है और क्या इसके लिए कोई विशेष कानून मौजूद है। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।
