{"_id":"6afbd4cede7bf27eec079a66","slug":"kerala-high-court-allows-abortion-of-27-week-pregnancy-of-15-year-old-physical-assault-victim-2026-11-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 15 वर्षीय यौन उत्पीड़न पीड़िता को गर्भपात की अनुमति, जानिए क्या है पूरा मामला","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 15 वर्षीय यौन उत्पीड़न पीड़िता को गर्भपात की अनुमति, जानिए क्या है पूरा मामला
Tue, 17 Nov 2026 09:45 AM IST
अमन मौर्या
पीटीआई, कोच्चि, केरलम
पीटीआई, कोच्चि, केरलम
Published by: अमन मौर्या
Updated Tue, 17 Nov 2026 09:45 AM IST
सार
केरल हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न की शिकार 15 वर्षीय किशोरी को 27 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दे दी है, जबकि मेडिकल बोर्ड ने गर्भावस्था को 32 सप्ताह तक जारी रखने की सलाह दी थी। कोर्ट ने किशोरी-उसके माता-पिता से लिखित सहमति लेने के बाद बिना किसी देरी के गर्भपात की प्रक्रिया पूरी कराने की व्यवस्था का निर्देश दिया।
विज्ञापन
कोर्ट। (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
केरल हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न की शिकार 15 वर्षीय पीड़िता को 27 सप्ताह से अधिक के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त कराने की अनुमति दे दी है। अदालत ने यह फैसला तब सुनाया, जब मेडिकल बोर्ड ने भ्रूण के जीवित रहने में सक्षम होने की बात कहते हुए गर्भावस्था को 32 सप्ताह तक जारी रखने की सलाह दी थी। हालांकि, यौन उत्पीड़न से जुड़े मानसिक आघात के कारण किशोरी गर्भावस्था जारी नहीं रखना चाहती थी। इस पर न्यायमूर्ति हरिशंकर वी. मेनन ने उसे गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान की।
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि किशोरी और उसके माता-पिता से इस संबंध में लिखित सहमति लेने के बाद बिना किसी देरी के गर्भपात की प्रक्रिया पूरी कराने की व्यवस्था की जाए।
जीवित बच्चा पैदा होने पर कोर्ट ने क्या निर्देश दिया?
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यदि गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान बच्चा जीवित पैदा होता है, तो राज्य सरकार उसके लिए नवजात शिशु संबंधी आवश्यक चिकित्सा देखभाल (नियोनेटल केयर) की व्यवस्था करेगी। अदालत ने कहा कि यदि बच्चे में कोई जटिलता विकसित होती है, जैसा कि मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में आशंका जताई है, तो जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार उसे सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएगी।
विज्ञापन
मेडिकल बोर्ड ने क्या आशंका जताई?
मामले की जांच करने वाले मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि गर्भावस्था की मौजूदा अवधि में गर्भपात या प्रसव कराने से नवजात शिशु को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होने का असाधारण रूप से अधिक खतरा है। अत्यधिक समय से पहले जन्म के कारण बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी जैसी मोटर संबंधी अक्षमताएं, दृष्टि संबंधी परेशानी और गंभीर बौद्धिक व न्यूरो-विकास संबंधी दिव्यांगताएं हो सकती हैं।
भ्रूण के जीवित रहने की क्षमता और समय से पहले जन्म के कारण होने वाली गंभीर व आजीवन दिव्यांगताओं की आशंका को देखते हुए मेडिकल बोर्ड ने सर्वसम्मति से सिफारिश की थी कि गर्भपात या प्रसव की प्रक्रिया 32 सप्ताह की गर्भावस्था पूरी होने के बाद ही कराई जाए। हालांकि, अदालत ने किशोरी की इच्छा और यौन उत्पीड़न से जुड़े मानसिक आघात को ध्यान में रखते हुए मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के बावजूद गर्भपात की अनुमति दे दी।
बच्चे को गोद देने की प्रक्रिया भी बताई
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि बच्चा जीवित पैदा होता है और किशोरी उसे अपने पास नहीं रखना चाहती, तो उसे बिना किसी शर्त के गोद दिए जाने की प्रक्रिया के लिए सौंप दिया जाए। वहीं, यदि गर्भपात के दौरान भ्रूण जीवित नहीं बचता है, तो राज्य सरकार को उसके ऊतकों और रक्त के नमूनों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने कहा कि चूंकि इस मामले में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज है, इसलिए आवश्यक चिकित्सकीय जांच के साथ डीएनए परीक्षण, फिंगरप्रिंटिंग और मैपिंग के लिए इन नमूनों को संरक्षित रखा जाए।
विज्ञापन
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि किशोरी और उसके माता-पिता से इस संबंध में लिखित सहमति लेने के बाद बिना किसी देरी के गर्भपात की प्रक्रिया पूरी कराने की व्यवस्था की जाए।
विज्ञापन
जीवित बच्चा पैदा होने पर कोर्ट ने क्या निर्देश दिया?
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यदि गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान बच्चा जीवित पैदा होता है, तो राज्य सरकार उसके लिए नवजात शिशु संबंधी आवश्यक चिकित्सा देखभाल (नियोनेटल केयर) की व्यवस्था करेगी। अदालत ने कहा कि यदि बच्चे में कोई जटिलता विकसित होती है, जैसा कि मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में आशंका जताई है, तो जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार उसे सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएगी।
विज्ञापन
मेडिकल बोर्ड ने क्या आशंका जताई?
मामले की जांच करने वाले मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि गर्भावस्था की मौजूदा अवधि में गर्भपात या प्रसव कराने से नवजात शिशु को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होने का असाधारण रूप से अधिक खतरा है। अत्यधिक समय से पहले जन्म के कारण बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी जैसी मोटर संबंधी अक्षमताएं, दृष्टि संबंधी परेशानी और गंभीर बौद्धिक व न्यूरो-विकास संबंधी दिव्यांगताएं हो सकती हैं।
भ्रूण के जीवित रहने की क्षमता और समय से पहले जन्म के कारण होने वाली गंभीर व आजीवन दिव्यांगताओं की आशंका को देखते हुए मेडिकल बोर्ड ने सर्वसम्मति से सिफारिश की थी कि गर्भपात या प्रसव की प्रक्रिया 32 सप्ताह की गर्भावस्था पूरी होने के बाद ही कराई जाए। हालांकि, अदालत ने किशोरी की इच्छा और यौन उत्पीड़न से जुड़े मानसिक आघात को ध्यान में रखते हुए मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के बावजूद गर्भपात की अनुमति दे दी।
बच्चे को गोद देने की प्रक्रिया भी बताई
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि बच्चा जीवित पैदा होता है और किशोरी उसे अपने पास नहीं रखना चाहती, तो उसे बिना किसी शर्त के गोद दिए जाने की प्रक्रिया के लिए सौंप दिया जाए। वहीं, यदि गर्भपात के दौरान भ्रूण जीवित नहीं बचता है, तो राज्य सरकार को उसके ऊतकों और रक्त के नमूनों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने कहा कि चूंकि इस मामले में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज है, इसलिए आवश्यक चिकित्सकीय जांच के साथ डीएनए परीक्षण, फिंगरप्रिंटिंग और मैपिंग के लिए इन नमूनों को संरक्षित रखा जाए।
