कावेरी का पानी तमिलनाडु को नहीं देगा कर्नाटक

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि ऐसी स्थिति है कि कोर्ट के आदेश का पालन करना संभव नहीं है। दिनभर चले सत्र में सभी पार्टी दलगत स्थिति से ऊपर उठकर इस मुद्दे पर सरकार साथ खड़ी रही। हालांकि प्रस्ताव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र नहीं है, जिसमें कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को आदेश दिया था कि वह तमिलनाडु को 21 से 27 सितंबर तक 6000 क्यूसेक पानी दे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायपालिका के प्रति उनकी सरकार का बहुत सम्मान है और कोर्ट के आदेश की अवहेलना की उनकी कोई मंशा नहीं है। लेकिन राज्य में पानी की भारी किल्लत है और वह खुद पीने योग्य पानी के लिए जूझ रहा है।