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Karnataka: कर्मचारियों के आगे झुकी बोम्मई सरकार, हड़ताल की धमकी के बाद सातवें वेतनमान को लागू करने की तैयारी
Tue, 28 Feb 2023 02:28 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरू
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Tue, 28 Feb 2023 02:28 PM IST
सार
कर्मचारियों की मांग है कि राज्य में 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। इसके अलावा कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना और कम से कम 40 प्रतिशत फिटमेंट सुविधाओं को लागू करने की मांग कर रहे हैं।
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बसवराज बोम्मई
- फोटो : Social Media
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विस्तार
Add as a preferredकर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों की ओर से एक मार्च से हड़ताल की धमकी के बाद बोम्मई सरकार बैकफुट पर आ गई है। मंगलवार को सीएम बसवराज बोम्मई ने सरकारी कर्मचारियों से मुलाकात की और कहा कि उनकी सरकार सातवीं वेतनमान के लिए तैयार है। वेतन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को अविलंब लागू किया जाएगा। बता दें, कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कर्नाटक में बड़े पैमाने पर अस्पतालों, परिवहन और इमरजेंसी सेवाओं के प्रभावित होने की संभावना है।
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तीन मांगों को लेकर डटे हैं कर्मचारी
कर्नाटक में सरकारी कर्मचारी अपनी तीन मांगों को लेकर सरकार के सामने हैं। कर्मचारियों की मांग है कि राज्य में 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। इसके अलावा कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना और कम से कम 40 प्रतिशत फिटमेंट सुविधाओं को लागू करने की मांग कर रहे हैं।
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2023-24 में लागू होगा सातवां वेतन आयोग
मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा, हमारे वरिष्ठ अधिकारी सरकारी कर्मचारी संघ और उनके पदाधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। मैंने विधानसभा में पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सातवें वेतन आयोग का गठन हम लोगों ने किया था और यह 2023-24 में ही लागू होगा- 24 ही। उन्होंन कहा, इसके लिए बजट में धन आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा, कर्मचारियों की एक मांग थी कि वेतन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को लागू किया जाए, इस पर राज्य सरकार सहमत हो गई है।
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