Waqf Issue: 'किसानों को नोटिस भेजने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई', वक्फ विवाद के बीच कर्नाटक सरकार का पत्र

क्षेत्रीय आयुक्तों और उपायुक्तों को लिखा पत्र
दरअसल, राजस्व विभाग के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार कटारिया ने सभी जिलों के सभी क्षेत्रीय आयुक्तों और उपायुक्तों को एक पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कुछ भू-संपत्तियां कर्नाटक वक्फ बोर्ड के पक्ष में किए जाने की शिकायतों के बाद हाल में एक बैठक की थी। इसमें यह तय किया गया था कि भूमि का स्वामित्व बदलने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय या प्राधिकारी की ओर से पूर्व में दिए गए सभी निर्देश वापस लिए जाते हैं। इसके बाद ही पहले दिए गए सभी नोटिस भी वापस लिए गए हैं और उन जमीनों पर खेती कर रहे किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए।

अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा
कटारिया ने अपने पत्र में कहा, ' मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार किसानों और जमीन मालिकों को सात नवंबर को भेजे पत्र और नोटिस वापस लिए जाते हैं। इसके बावजूद नोटिस भेजने वाले अधिकारियों को उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।'

13 नवंबर को तीन अहम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव
कर्नाटक में 13 नवंबर को तीन अहम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस बीच यह निर्देश जारी किया गया है। उत्तर कर्नाटक में विजयपुरा के कुछ किसानों ने पिछले महीने आरोप लगाया था कि उन्हें जमीन खाली करने के नोटिस दिए गए हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड ने इन जमीनों पर अपना दावा जताया है। इसके बाद राज्य के कुछ अन्य हिस्सों से भी शिकायतें मिलने लगी थी।

भाजपा ने सरकार को घेरा
इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजस्वी सूर्या ने 25 अक्तूबर को आरोप लगाया था कि कर्नाटक के वक्फ मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान ने उपायुक्तों और राजस्व अधिकारियों को 15 दिन के भीतर वक्फ बोर्ड के पक्ष में जमीनें पंजीकृत करने का निर्देश दिया था, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। सूर्या के ही अनुरोध पर वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने सात नवंबर को कर्नाटक का दौरा किया था। उन्होंने हुब्बली, विजयपुरा और बेलगावी जिलों के किसानों से मुलाकात की थी। किसानों ने आरोप लगाया था कि उनकी जमीनों को वक्फ संपत्ति के तौर पर चिह्नित किया गया है।