जाते-जाते न्यायपालिका पर सरकार को ये नसीहत देकर गए जस्टिस चेलमेश्वर 

हर सरकार, चाहे मौजूदा सरकार हो या कोई और। यहां तक अमेरिका में भी ऐसा होता है। हम देख चुके है जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था कि अदालत को पैक करो। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका की स्वतंत्रता नितांत आवश्यक है। 

जस्टिस चेलमेश्वर उन चार वरिष्ठ न्यायाधीश में से एक थे जिन्होंने केस के आवंटन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इस साल 12 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। केस के आवंटन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि किसी भी प्रक्रिया में तार्किकता होनी चाहिए। 

केसों के आवंटन का कोई तो आधार होना चाहिए। क्या यह पूरी तरह से लॉटरी है या कोई तार्किक प्रक्रिया? उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं। हमने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया क्योंकि कोई न कोई तो संस्थान को संगठित करने वाला होना ही चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस अधिकार का इस्तेमाल किस तरह से होना चाहिए? यही बात हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई थी। उन्होंने ये बातें पत्रकारों के एक समूह को दिए साक्षात्कार में कहीं।