मुंबई का जिन्ना हाउस अब होगा विदेश मंत्रालय की संपत्ति, जानें क्या था विवाद

भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंगल प्रभात लोधा को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि मंत्रालय "हमारे नाम पर संपत्ति के स्वामित्व को स्थानांतरित करने" की प्रक्रिया में है। लोधा ने कहा, "सरकार के इस कदम से जिन्ना हाउस के मालिकाना हक और इसके इस्तेमाल को लेकर चल रहा विवाद खत्म हो जाएगा।"

क्या है विवाद

जिन्ना हाउस को लेकर भारत सरकार और जिन्ना की बेटी दीना वाडिया के बीच लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही थी। वाडिया ने साल 2007 में बॉम्बे हाईकोर्ट में संपत्ति के नियंत्रण को वापस पाने के लिए याचिका दायर की थी। पिछले साल नवंबर में वाडिया की मृत्यु हो गई थी। 

ऐतिहासिक इमारत है जिन्ना हाउस

जिन्ना हाउस 2.5 एकड़ जमीन पर साल 1936 में बनाया गया था और आर्किटेक्ट क्लाउड बैटले ने इसका डिजाइन बनाया था। जिन्ना हाउस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास वर्षा के ठीक सामने है। संरक्षित विरासत का दर्जा हासिल इस इमारत में विभाजन से पहले जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और जिन्ना के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। एक समय पाकिस्तान जिन्ना हाउस को अपना मुंबई का वाणिज्य दूतावास बनाना चाहता था। 

पीएमओ ने दिया ये आदेश

5 दिसंबर को लोधा को लिखी एक चिट्ठी में स्वराज ने लिखा, "मुझे मुंबई के जिन्ना हाउस के संबंध में 5 अक्टूबर 2018 को लिखा आपका पत्र मिला, और मंत्रालय के अधिकारियों से इस मामले की जांच कराई। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने हमें दिल्ली के हैदराबाद हाउस में उपलब्ध सुविधाओं की तर्ज पर जिन्ना हाउस के पुनर्निमार्ण और नवीनीकृत करने का निर्देश दिया।" स्वराज के पत्र में यह भी कहा गया है कि पीएमओ ने इस परियोजना के लिए जरुरी स्वीकृति दे दी है। पत्र में कहा गया है, "हम स्वामित्व को अपने नाम पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में हैं।" 

हैदराबाद हाउस किसका?

हैदराबाद हाउस का निर्माण हैदराबाद के अंतिम निजाम के लिए 1928 में किया गया था और आजादी के बाद भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया था।