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एक्सप्लेनर: कांग्रेस के कार्यक्रम में सियासी नारे लगाने वाले इटली के नेता कौन, क्यों खड़ा हुआ कार्रवाई का खतरा
Tue, 17 Nov 2026 09:41 AM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र
स्पेशल डेस्क, अमर उजाला
स्पेशल डेस्क, अमर उजाला
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Tue, 17 Nov 2026 09:41 AM IST
सार
कांग्रेस के 'भारत समिट' में जियोकोमो फिलिबेक के 'वोट चोर' नारे पर क्यों मचा सियासी घमासान? जानें भाजपा की शिकायत, इटली की प्रतिक्रिया और कानूनी प्रावधान।
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जियोकोमो फिलिबेक।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इटली के एक नेता के भारत आकर सियासी नारे लगाने की घटना ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। भारत से लेकर इटली तक इस नेता की ओर से की गई बयानबाजी की आलोचना शुरू हो गई है। आलम यह है कि इस मामले को भारत की अंदरूनी राजनीति में दखल देने का मामला तक बताया गया है और इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद इतालवी नेता पर कार्रवाई का खतरा भी पैदा हो गया है।
बता दें कि जिस नेता की बात की जा रही है, उनका नाम है जियोकोमो फिलिबेक। इटली के सियासी दल- पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स (पीईएस) के महासचिव पद पर काबिज फिलिबेक हाल ही में भारत आए थे। यहां एक कार्यक्रम में भाषण के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, जिसे लेकर केंद्र सरकार में सत्तासीन भाजपा ने उनकी आलोचना की है और फिलिबेक पर भारत की अंदरूनी सियासत में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है।
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बता दें कि जिस नेता की बात की जा रही है, उनका नाम है जियोकोमो फिलिबेक। इटली के सियासी दल- पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स (पीईएस) के महासचिव पद पर काबिज फिलिबेक हाल ही में भारत आए थे। यहां एक कार्यक्रम में भाषण के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, जिसे लेकर केंद्र सरकार में सत्तासीन भाजपा ने उनकी आलोचना की है और फिलिबेक पर भारत की अंदरूनी सियासत में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है।
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आइये जानते हैं कि जिन जियोकोमो फिलिबेक की भारत में की गई बयानबाजी को लेकर चर्चा हो रही है उनका कांग्रेस से कनेक्शन क्या है? उन्होंने कार्यक्रम में क्या विवादित बयान दिया है? इटली के यह नेता कौन हैं और इनकी सियासी पृष्ठभूमि क्या है? उनकी बात पर विवाद क्यों शुरू हो गया? भारत के साथ-साथ इटली में भी फिलिबेक को लेकर माहौल क्यों गर्माया है? इसके अलावा क्यों इटली के नेता पर अब कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है? आइये जानते हैं...
पहले जानें- क्या है जियोकोमो फिलिबेक का कांग्रेस कनेक्शन?
- जियोकोमो फिलिबेक और कांग्रेस के बीच का मुख्य कनेक्शन तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित 'भारत समिट 2026' से जुड़ा है, जिसका आयोजन कांग्रेस ने किया था।
- फिलिबेक, जो कि पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव हैं, 13–14 नवंबर को कांग्रेस के बुलावे पर इस कार्यक्रम से जुड़े थे। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया।
- फिलिबेक ने खुद बताया कि उनकी पार्टी (पीईएस), कांग्रेस और दुनिया भर के कई अन्य राजनीतिक आंदोलन एक प्रोग्रेसिव अलायंस यानी प्रगतिशील गठबंधन का हिस्सा हैं।
- उन्होंने कहा कि यह गठबंधन सामाजिक न्याय, जलवायु न्याय, मानवाधिकार और सच्चे लोकतंत्र जैसी साझा मान्यताओं और अवधारणाओं की सुरक्षा के लिए काम करता है।
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इटली के नेता के किस बयान से खड़ा हुआ विवाद?
- फिलिबेक ने कांग्रेस के इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और उसकी हाईजैकिंग की जा रही है।
- उन्होंने चुनाव आयोग (ईसी) के खिलाफ भारत के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का राजनीतिक नारा 'वोट चोर, गद्दी छोड़' दोहराया।
- उन्होंने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर ईसी-भाजपा के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से चलाए जा रहे अभियान और रामलीला मैदान मार्च का भी समर्थन किया।
- इतालवी नेता फिलिबेक ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को भ्रष्ट या धांधली से भरा नहीं बनने दिया जा सकता।
- उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों से आह्वान किया कि भारत में लोकतंत्र बचाने का सबसे अच्छा तरीका राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होना है।
जियोकोमो फिलिबेक।
- फोटो : अमर उजाला
फिलिबेक के इस बयान पर क्यों खड़ा हुआ विवाद?
- एक विदेशी नागरिक और यूरोप के नेता होते हुए फिलिबेक ने भारत की धरती पर खड़े होकर यहां की चुनाव प्रक्रिया और चुनी सरकार को लेकर दावे किए।
- उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को बंधक बनाए जाने और इसके भ्रष्ट होने का दावा किया, जिसे देश की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप माना जा रहा है।
- रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलिबेक कॉन्फ्रेंस वीजा पर भारत आए थे। नियमों के तहत विदेशी नागरिक भारत के घरेलू राजनीतिक मामलों में दखल नहीं दे सकते।
फिलिबेक के विवादित बयान पर क्या बोली भाजपा?
1. कानूनी कार्रवाई और एफआरआरओ में शिकायत- तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने शमशाबाद स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) में फिलिबेक और अन्य विदेशी प्रतिनिधियों के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई और ज्ञापन सौंपा।
- रामचंदर राव ने कहा कि किसी भी विदेशी नागरिक को दूसरे देश के नियमों और कानूनों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने सम्मेलन को भारत समिट के बजाय एंटी-भारत समिट करार दिया और कहा कि कांग्रेस को देश विरोधी तत्वों को मंच देने पर शर्म आनी चाहिए।
2. अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी लगातार चुनावी हार की हताशा में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत विरोधी बयान दे रहे हैं।
- शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दुनिया भर के वामपंथी प्रचारकों को बुलाया और राहुल गांधी ने इस मंच का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने देश की छवि खराब करने के लिए किया।
- उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश को बदनाम करने से कोई सत्ता में नहीं आ सकता; चुनाव जीतने के लिए विदेश यात्राओं के बजाय गांवों में ज़मीनी स्तर पर काम करना पड़ता है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।
- फोटो : अमर उजाला
3. भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साधा निशाना
ये भी पढ़ें: फिलिबेक के बयान पर सियासी घमासान: भाजपा का राहुल गांधी पर निशाना, कहा- भारत-विरोधी ताकतों को ला रहे एक साथ
- भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों को एकजुट कर रहे हैं और अराजकता फैलाकर देश में अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं।
- उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विदेशी भारत की धरती पर भारतीय जनादेश-संप्रभुता का मखौल उड़ा रहा था और विपक्ष के नेता राहुल गांधी आपत्ति जताने के बजाय हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे।
- भाटिया ने कहा कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है और किसी विदेशी नेता के प्रमाण पत्र पर निर्भर नहीं है। राहुल गांधी जब कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, उसके तुरंत बाद केरलम में कांग्रेस सरकार बन जाती है।
- दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी और गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने पार्टी के राजनीतिक हितों और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ बयानबाजी कराने वाले आयोजन के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल किया।
- भाजपा ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस और विपक्ष द्वारा मतदाता सूची में गड़बड़ी और वोट चोरी के लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और तथ्यहीन हैं, जिन्हें चुनाव आयोग भी पहले ही खारिज कर चुका है।
ये भी पढ़ें: फिलिबेक के बयान पर सियासी घमासान: भाजपा का राहुल गांधी पर निशाना, कहा- भारत-विरोधी ताकतों को ला रहे एक साथ
भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया।
- फोटो : अमर उजाला
कैसे भारत में दिए गए इस बयान के लिए अपने ही देश में घिर गए फिलिबेक?
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन की प्रमुख सहयोगी पार्टी फोर्जा इटालिया की राष्ट्रीय उप-महासचिव और वरिष्ठ सांसद डेबोरा बर्गामिनी ने सोशल मीडिया पर फिलिबेक के बयान की सार्वजनिक रूप से कड़ी आलोचना की। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना स्पष्ट कहा कि यूरोपियन सोशलिस्ट्स के एक इतालवी प्रतिनिधि ने भारत में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी पर हमला बोला है।बर्गामिनी ने दो टूक शब्दों में कहा कि एक बड़े और मित्र राष्ट्र के घरेलू राजनीतिक वाद-विवाद में इस तरह दखल देना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने याद दिलाया कि भारत और इटली के बीच एक विशेष रणनीतिक साझेदारी है और दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में गहरा सहयोग चल रहा है, ऐसे में आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप कूटनीतिक मर्यादा के खिलाफ है।
फिलिबेक को आड़े हाथों लेते हुए बर्गामिनी ने कहा कि यूरोपीय नेताओं को ऐसे देश को लोकतंत्र का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए, जहां 97 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात या आरोप रखने की आज़ादी है, लेकिन इसके लिए आरोपों को साबित करने वाले सबूत भी होने चाहिए।
ये भी पढ़ें: 'भारत को न पढ़ाएं लोकतंत्र का पाठ': फिलिबेक के बयान पर मेलोनी की करीबी नेता ने उठाए सवाल, किसे दे डाली नसीहत?
अब जानें- कौन हैं जियोकोमो फिलिबेक, जिनके बयान पर हुआ विवाद?
1. शुरुआती जीवन
जियोकोमो फिलिबेक।
- फोटो : अमर उजाला
फिलिबेक 2005 से 2009 के बीच वे लगातार दो कार्यकालों के लिए यंग यूरोपियन सोशलिस्ट्स, जो यूरोपीय समाजवादी आंदोलन का युवा संगठन है, के अध्यक्ष रहे।
2. मुख्यधारा की राजनीति में एंट्री और सफर
3. पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स का नेतृत्व
फिलिबेक अक्तूबर 2022 से पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स (पीईएस) के महासचिव का पद संभाल रहे हैं।
2. मुख्यधारा की राजनीति में एंट्री और सफर
- वे इटली की सेंटर-लेफ्ट (मध्यम-वामपंथी) पार्टी- पार्टिटो डेमोक्रेटिक से जुड़े हैं। 2010 में वे पार्टी के अंतरराष्ट्रीय विभाग में शामिल हुए, जहां उन्होंने पश्चिम एशिया, भूमध्यसागरीय क्षेत्र और अफ्रीका से जुड़े मामलों को संभाला।
- 2013 में उन्हें पार्टी के विदेश नीति फोरम का प्रमुख बनाया गया। 2014 में फिलिबेक इटली के कृषि मंत्रालय में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख नियुक्त हुए और 2014 से 2015 के बीच मंत्रालय के अंतरराष्ट्रीय संबंध कार्यालय के निदेशक रहे।
3. पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स का नेतृत्व
फिलिबेक अक्तूबर 2022 से पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स (पीईएस) के महासचिव का पद संभाल रहे हैं।
जियाकोमो फिलिबेक।
- फोटो : अमर उजाला
क्यों भारत की सियासत को लेकर बयान देने के लिए कानूनी तौर पर घिर सकते हैं फिलिबेक?
भारतीय सियासत और चुनाव प्रक्रिया पर विवादित टिप्पणी करने के चलते जियोकोमो फिलिबेक कानूनी, आव्रजन (इमिग्रेशन) और कूटनीतिक स्तर पर गंभीर मुश्किलों में घिर सकते हैं।वीजा शर्तों का उल्लंघन
- रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलिबेक 'कॉन्फ्रेंस वीजा' पर भारत आए थे। नियमों के मुताबिक, किसी भी वीजा पर आए विदेशी नागरिक को भारत की घरेलू राजनीति में दखल देने या राजनीतिक प्रचार अभियान चलाने की अनुमति नहीं होती।
- भारत में 1 सितंबर 2025 से लागू नए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 23 के तहत, अगर कोई विदेशी नागरिक अपने वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसे 3 साल तक की कैद, तीन लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
एफआरआरओ में आधिकारिक शिकायत और निर्वासन का खतरा
संविधान के तहत राजनीतिक अधिकारों की कमी
- तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने हैदराबाद (शमशाबाद) स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) में फिलिबेक के खिलाफ आधिकारिक शिकायत और ज्ञापन सौंपा है।
- आव्रजन नियमों के तहत केंद्र सरकार के पास किसी भी विदेशी नागरिक का वीजा रद्द करने, उसे तुरंत देश छोड़ने का आदेश देने (निर्वासन) और भविष्य में भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध (ब्लैकलिस्ट) लगाने का पूर्ण अधिकार है।
- हैंस मुलर बनाम प्रेसीडेंसी जेल अधीक्षक (1955) मामले में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि केंद्र सरकार के पास विदेशी नागरिकों को देश से बाहर निकालने की निरंकुश और पूर्ण शक्ति है।
संविधान के तहत राजनीतिक अधिकारों की कमी
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(अ) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 19(1)(ब) (शांतिपूर्ण सभा का अधिकार) केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित हैं।
- यानी विदेशी नागरिकों को भारत में विरोध-प्रदर्शन करने, राजनीतिक बयानबाजी करने या घरेलू चुनावी अभियानों में भाग लेने का तो अधिकार है, लेकिन संविधान के तहत उनका अधिकार सुरक्षित नहीं है।
