मुख्य चुनाव आयुक्त क्या सरकार का आदमी होता है?

देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार जोती ने पदभार संभालने के बाद कहा कि चुनाव आयोग उचित, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। जोती ने बीते गुरुवार को कार्यभार संभाला। इसके पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था। कि केंद्रीय चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई क़ानून क्यों नहीं बनाया गया है। कोर्ट ने केंद्र से यह भी पूछा कि इसे लेकर अब तक कोई कानून क्यों नहीं बनाया गया जबकि संविधान में इसका प्रावधान है कि चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति क़ानून के तहत होगी। सुप्रीम कोर्ट के सवाल को ठीक बताते हुए फ़रवरी 2004 से मई 2005 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे टीएस कृष्णमूर्ति का कहना है। कि जब वह मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तब उन्होंने आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया की सिफ़ारिश की थी ताकि लोगों का विश्वास बरक़रार रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरह कृष्णमूर्ति का भी कहना है कि सरकार ने अभी तक ठीक लोगों को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और यूपीए सरकार में खेल मंत्री रहे डॉ एमएस गिल नियुक्ति प्रक्रिया पर कहते हैं, "मैं 1996 से 2001 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहा. मैंने 17 साल पहले इस मुद्दे को उठाया था. उस वक्त मैंने कहा था कि आयुक्तों की नियुक्ति सरकार पर न छोड़ी जाए और यह नई बात नहीं है"। गिल कहते हैं कि अब तक जितने चुनाव आयुक्त आए वह 'खुशकिस्मती' से अच्छे आए लेकिन यह गारंटी नहीं है कि आगे भी अच्छे आएंगे।