अडानी समूह के दो मामलों को सूचीबद्ध करने में बरती गई अनियमितता, सीजेआई को वरिष्ठ वकील की चिट्ठी

दवे ने लिखा कि 12 जनवरी 2018 को चार वरिष्ठ जजों की सुप्रीम कोर्ट के संचालन को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हालात खराब हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रशासनिक सुधार तो दूर, हालात और खराब हो गए हैं। देश और संस्थान के लिए दूरगामी साबित होने वाले मामलों और राजनीतिक मुद्दों से जुड़े मामलों को बिना किसी औचित्य योजनाबद्ध तरीके से ‘वरीयता’ वाली पीठों को सौंपा गया।

अडानी समूह के दो मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि इन मामलों को ग्रीष्मावकाश के दौरान जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने सूचीबद्ध किया गया जो कि सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया का उल्लंघन था। इन मामलों पर तत्काल सुनवाई की जरूरत भी नहीं थी।

इन दोनों मामलों की विस्तृत सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया गया। उन्होंने सीजेआई से अपील की कि वह इस मामले को देखें और इस संस्था की रक्षा के लिए उचित सुधारात्मक कदम उठाएं।