भारतीयों को वीजा नियमों में ढील देगा मलयेशिया, दोनों देशों के बीच 7 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर

विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने उनसे मुलाकात की। इसके बाद दोनों देशों के पीएम और प्रतिनिधिमंडल के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच सात समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। जिसमें वायु सेवा, यूरिया और अमोनिया उत्पादन संयंत्रों की स्थापना, खेलों के क्षेत्र में सहयोग, शैक्षणिक सहयोग के साथ-साथ दोनों देशों की शैक्षणिक डिग्री को मान्यता देने संबंधी समझौते शामिल हैं। 

समझौतों के बाद नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- मुझे विश्वास है कि आज हमने जो निर्णय लिए हैं वो आपसी रिश्तों को एक अलग स्तर पर लेकर जाएंगे। वहीं मलयेशिया के पीएम नजीब रज्जाक ने कहा- रक्षा और रणनीतिक सहयोग दोनों देशों में आतंकवाद का सामना करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच के संबंधों के बारे में मलयेशिया प्रधानमंत्री ने कहा, इतिहास, संस्कृति, खान-पान, भाषा और फिल्में दोनों देशों को जोड़ते है, इसलिए मैं चेन्नई गया था। वहां रजनीकांत से मुलाकात की। उनकी फिल्म कबाली के सीक्वल की शूटिंग मलयेशिया में होगी। 

आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं। रक्षा क्षेत्र में सहयोग से आतंकवाद से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम अपने देश में आतंकवाद को जड़े नहीं जमाने देंगे। रज्जा‍क ने आगे कहा आर्थिक सहयोग के लिए एक नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की आवश्यकता है। 

मलयेशियाई पीए ने बताया कि दोनों देशों के बीच नए आर्थिक समझौतों के बारे में बात हुई है, रेलवे में भागीदारी के बारे में भी बातचीत हुई। दोनों देशों के लोगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए मलयेशिया भारतीयों के लिए वीजा नियमों में बदलाव करने जा रहा है। वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक भारतीय मलयेशिया की यात्रा करें। इसके लिए वीजा की फीस कम हो। इसके लिए ऑनलाइन वीजा आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 48 घंटे के भीतर ऑनलाइन वीजा आवेदनों पर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।  भारतीय टूरिस्ट वीजा पर 15 दिन तक रुक सकते हैं। उन्होंने कहा,  हम चाहते हैं कि भारतीयों को मल्टिपल एंट्री वीजा मिले। दोनों देशों के लोगों के बीच मेलमिलाप को बढ़ाने के लिए यह जरूरी है।

मलयेशियाई पीए ने कहा भारत के डेवलपमेंट में हाईवे प्रोजेक्ट में काम करने की मलयेशियाई कंपनियों का मौका मिलेगा। हम डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भागीदार बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच शैक्षणिक सहयोग बढ़े। इसलिए एक दूसरे की डिग्री को मान्यता देने को लेकर भी सहमति बनी है।