अमेरिका के खिलाफ जवाबी शुल्क लगाए जाने की समय सीमा बढ़ा सकता है भारत

इस बात की उम्मीद है कि वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले राजस्व विभाग को उच्च शुल्क लागू करने की समयसीमा बढ़ाने की सिफारिश कर सकता है। इसकी वर्तमान समयसीमा दो मई तक की है।

सूत्र ने बताया, 'मंत्रालय अमेरिकी उत्पादों के आयात पर जवाबी शुल्क लगाने की समयसीमा को बढ़ाने की अनुशंसा करेगा।' वित्त मंत्रालय द्वारा इस सिफारिश को स्वीकार किये जाने के बाद राजस्व विभाग इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करेगा।

अमेरिका द्वारा कुछ इस्पात एवं एल्यूमीनियम उत्पादों पर उच्च आयात शुल्क लागू किये जाने के बाद सरकार ने जून, 2018 में जवाबी कार्रवाई के तौर पर इन उत्पादों पर शुल्क लगाने का निर्णय किया था। इसके बाद से अब तक सरकार छह बार से अधिक मौकों पर समयसीमा बढ़ा चुकी है। 

यह मुद्दा ऐसे समय में काफी महत्वपूर्ण हो गया है जब अमेरिका ने सामान्य तरजीही व्यवस्था (जीएसपी) के तहत भारतीय निर्यातकों को शुल्क में दी जा रही छूट को वापस लेने का फैसला किया है।